पुणो : जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र असो की विविध सरकारी कार्यालय, न्यायालयासमोर करण्यात येणा:या प्रतिज्ञापत्रसाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याची गरज नाही. सरकारने अशा प्रमाणपत्रसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. त्यामुळे साध्या कागदावर प्रतिज्ञापत्र दिले तरी चालते. मात्र एखादी शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालय मुद्रांक पेपरची आग्रही मागणी करीत असल्यास त्यांनी मुद्रांक विभागाकडे तक्रार करावी त्यांची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रीकर परदेशी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शालेय प्रवेशाचा कालावधी असल्याने विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालक व विद्याथ्र्याची गडबड सुरू आहे. त्यासाठी जात, उत्पन्न, वास्तव्य अथवा राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रासह नागरी सुविधा केंद्रात रांगा लागत आहेत. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच ते नसेल तर प्रवेश घेण्यापूर्वी शैक्षणिक संस्थात मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञापत्र घेतले जात आहे. त्यासाठी शंभर रुपये शुल्काच्या मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र करण्याचा सपाटा सुरू आहे. मुद्रांक पेपरचा तुटवडा असल्याने मुंबई, नागपूरसह काही भागातून मुद्रांक विभागाकडे या संबंधी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर परदेशी यांनी ही माहिती दिली. सरकारने विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी तसेच न्यायालयात दाखल करण्यात येणा:या सर्व प्रतिज्ञापत्रंचे मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
खरेदी-विक्री, गहाणखत, भाडेकरार अशा विविध व्यवहारांसाठी मुद्रांक शुल्क आवश्यक आहे. मुद्रांक कशासाठी आवश्यक आहे, त्याची यादी विभागाने प्रसिद्ध केली आहे. अन्य कारणासाठी मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञापत्र करण्याची गरज नाही. - श्रीकर परदेशी, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक