मुंबई – गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावं अशी आग्रही मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एसटीच्या खासगीकरणाचा पर्याय मांडण्यात आला. संपावर तोडगा न निघाल्यास एसटीचं खासगीकरण करावं असं बैठकीत सूचना आली. संपावर तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली होती. त्या बैठकीत हा पर्याय ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अधिक काळ टिकेल असा गुप्तचर खात्याचा रिपोर्टही सरकारला मिळाला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी खासगीकरणाचा हा पर्याय समोर आला आहे. टप्प्याटप्प्यानं खासगीकरण करण्यावर बैठकीत एकमत झालं. पहिल्या टप्प्यात लांबपल्ल्यांच्या गाड्या खासगी कंपन्यांना चालवण्यात देणार असल्याची माहिती आहे. खासगीकरणामुळे तिकीट दरात वाढ न करण्याचा विचार आहे. त्याचसोबत शिवनेरी, शिवशाही चालवणाऱ्या कंपन्यांनाच खासगीकरणात प्राधान्य देण्यात येईल असंही बैठकीत ठरलं आहे. याबाबत ABP नं बातमी दिली आहे.
मात्र एसटी महामंडळाबाबत सरकारने जर खासगीकरणाचा निर्णय घेतला तर सर्व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करणार. अशाप्रकारे निर्णय घेण्याआधी सरकारला सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागेल. कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागेल. कामगारांना चिरडून एकतर्फी निर्णय घेणं योग्य नाही. मात्र जोपर्यंत प्रस्ताव येत नाही. सरकारकडून अधिकृत माहिती समोर येत नाही तोवर यावर बोलणं उचित नाही असं रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत(Sadabhau Khot) यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची मागणी विलिनीकरण असताना खासगीकरणाचा विषय कुठून आला? महाराष्ट्रातील जनतेला हे आवडणार नाही. सरकारने याबाबत अधिकृत भूमिका घेतली तर त्याविरोधात कर्मचारी आवाज उठवतील. एसटी महामंडळाचं खासगीकरण करुन मोकळ्या जागांवर राज्य सरकारचा डोळा असू शकतो असा आरोप एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर(Gopichand Padalkar) यांनी केला आहे.