मुंबई : राज्यभरात एसटीचे १९ हजार कर्मचारी रुजू झाले. कर्मचाऱ्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे सोमवारी २५० आगारांपैकी १०५ आगारातून वाहतूक सुरू झाली आहे, तर १४५ आगार अद्यापही बंदच आहेत. राज्यभरात संपाच्या पार्श्वभूमीवर आगारातून एसटी वाहतूक करताना आतापर्यंत ४० हून अधिक बसेस फोडण्यात आल्या आहेत. एसटीच्या आवारात बसेस अडवणे, कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करणे, गेट बंद करणे आदी घटनांवरून ९३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर लातूर आगारातून बाहेर पडणाऱ्या एसटीला प्रतिबंध करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने धडक कारवाई करत चांगलाच दणका दिला आहे.
वाहतुकीला विरोध करणाऱ्या १४ जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर धारुर येथेही संपकरी कर्मचाऱ्यांनी आगारातून बाहेर पडणारी बस अडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर रविवारी ७३४ बसेसद्वारे १७०३ फेऱ्यांच्या माध्यमातून १ लाख ०४ हजार ८०० प्रवाशांची वाहतूक करण्यात आली. या वाहतुकीतून महामंडळाच्या तिजोरीत ७६ लाख ३० हजार रुपयांची भर पडली आहे.
आगारांमध्ये लावणार वेतन चिठ्ठीराज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली आहे. मात्र, या वेतनवाढीबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे हजर कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्यातील वेतन आणि डिसेंबर महिन्यातील वेतन याची कर्मचाऱ्यांना माहिती व्हावी, यासाठी या दोन महिन्यांची वेतनचिठ्ठी आगारामध्ये लावली जाणार आहे. एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.
सुधारित वेतनवाढीनुसार होणार पगारकामावर हजर झालेल्या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना नव्या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार पगार दिला जाणार आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी घेतलेल्या विभागाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. त्यामुळे कामावर हजर झालेल्या सुमारे १९ हजार कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर पगार जमा होणार आहे. अद्याप, मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कामावर हजर झालेले नाहीत. जे कर्मचारी कामावर हजर झालेले नाहीत किंवा ज्यांच्या सेवा समाप्ती अथवा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे अशा कर्मचार्‍यांना यातून वगळण्यात आले आहे. आज पासून पगार जमा होण्यास सुरूवात होणार असून तीन दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल
निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या परतीच्या मार्गात अडथळेएसटी महामंडळाच्या विभागांनी कर्मचाऱ्यांविरोधात कॅव्हेट दाखल केले असून निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या परतीच्या मार्गात अडथळे येणार आहेत. कारण या कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पार केल्याशिवाय कामावर रूजू होता येणार नाही, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. एसटी महामंडळाने प्रत्येक विभागात कामगार न्यायालयात हा संप बेकायदेशीर आहे, असे घोषित करण्याकरिता संदर्भ अर्ज सादर केलेले आहेत. येथे संप बेकायदेशीर घोषित झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर सध्या सुरू असलेली कारवाई कायदेशीर ठरू शकते.
कामगार न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रतिवादी केले आहे. संपासंदर्भात प्रत्येक कर्मचाऱ्याची बाजू वेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बाजू कोर्टात मांडणे अनिवार्य आहे, असे विधितज्ज्ञांचे मत आहे. जे कर्मचारी कामगार न्यायालयात बाजू मांडणार नाही, त्यांच्याबाबत एकतर्फी निर्णय होऊ शकतो, असे महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.