लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करू नये असा स्पष्ट अहवाल दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या अहवालास मान्यता देण्यात आली.
मुख्य सचिवांचा अहवाल राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आधीच सादर केला आहे. या अहवालास मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे आता एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण न करण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
हा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात येणार आहे. त्यावर चर्चादेखील होण्याची शक्यता आहे. एसटीचे विलिनीकरण केले जाणार नाही, तो निर्णय व्यवहार्य नाही. अन्य महामंडळांकडूनदेखील तशीच मागणी होईल, असे सरकारने वारंवार सांगितले आहे.
आता मुख्य सचिवांचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असल्याची माहिती संबंधित संपकरी संघटनांना दिली जाईल. कामावर येण्याचे आवाहन पुन्हा एकदा करू असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले. तरीही कर्मचारी कामावर येणार नसतील तर कंत्राटी पद्धतीने भरती सुरू करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असा मंत्रिमंडळाचा सूर होता.