मुंबई : एसटी महामंडळाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी एसटी डेपो भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या सुधारित धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. सुधारित धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कराराचा कालावधी आता ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षे करण्यात आला आहे. या कालावधीवाढीमुळे महामंडळाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या विकासाला गती लाभेल, असा विश्वास सरकारला आहे. या धोरणानुसार खासगी भागीदारांना बसस्थानकांच्या पुनर्विकासाचे हक्क दिले जातील. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून प्रीमियम आकारण्याऐवजी विकसित करण्यात आलेल्या व्यापारी जागेतील हिस्सा घेतला जाईल. ही जागा भाड्याने देऊन महामंडळाला सातत्याने उत्पन्न मिळेल. आर्थिक गर्तेत असलेल्या महामंडळाचा तोटा तब्बल १०,३०० कोटींवर गेल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
७२ बस स्थानकांच्या विकासाचा निर्णय महामंडळाने ५९८ बसस्थानके आणि २५१ आगारांपैकी काही ठिकाणे पीपीपी मॉडेलवर भाडेपट्ट्याने देण्याची प्रक्रिया २० वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. त्यावेळी ३० वर्षांसाठी भाडेपट्टा दिला गेला, त्यात ४५ बसस्थानकांचा पुनर्विकास झाला.ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हा कालावधी ६० वर्षांपर्यंत वाढवून आणखी ७२ बसस्थानकांचा कास करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता हा प्रस्ताव सरकारने थांबवून नव्याने ९८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यासाठी निविदा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. ६० वर्षांचा कालावधी निश्चित करून अवघ्या आठ महिन्यांत तो ९८ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेकांचे भुवया उंचावल्या आहेत.
कालावधी का वाढवताय... उपमुख्यमंत्र्यांचा आक्षेप मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ६० वर्ष भाडेपट्ट्याने देण्याचे धोरण तयार केले असताना आता एवढा कालावधी वाढवण्याची गरज आहे का? असा सवाल त्यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.