शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
2
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
3
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
4
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
5
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
6
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
7
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
8
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)
9
Rahul Gandhi's Allegations Against Election Commission : 'मी सही करणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा डेटा..', राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- निवडणूक आयोग दिशाभूल करतेय
10
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
11
ट्रेनच्या फूटबोर्डवर बसताच गर्दुल्ल्याचा हल्ला; तोल जाऊन खाली पडलेल्या प्रवाशाने पाय गमावला, आरोपीला अटक
12
ChatGPT चा सल्ला घेणं बेतलं जीवावर, मिठाऐवजी खाल्लं 'विष', नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
13
शेकडो वाहनांचा ताफा, फुलांचा वर्षाव, इंग्लंड दौरा गाजवणाऱ्या आकाश दीपचं घरी जंगी स्वागत
14
लंडन: शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात
15
याला म्हणतात शेअर...! 39 दिवसांपासून सातत्याने लागतंय अप्पर सर्किट, ₹63 वर आलाय भाव; करतोय मालामाल
16
भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडेच दोन मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची नोटीस, बिहारमध्ये काय घडलं?
17
"माझं घर वाचवा...", कवी सौमित्र यांची मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती, बिल्डरकडून फसवणुकीचा आरोप
18
Uddhav Thackeray: निवडणूक आयोग हे राष्ट्रपतींपेक्षाही मोठे झाले का? उद्धव ठाकरेंचा कडवट सवाल!
19
दिवसाढवळ्या बँकेवर दरोडा, बंदुकीच्या धाकावर हिसकावू लागला पैसे, पण कर्मचाऱ्यांनी हिंमत दाखवली आणि...  
20
राहुल गांधींविरोधात वक्तव्य भोवले; काँग्रेसच्या मंत्र्याला द्यावा लागला राजीनामा, नेमकं काय म्हणाले?

रेल्वे प्रकल्पांची गती मंदावलेलीच

By admin | Updated: April 26, 2016 04:28 IST

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी असलेल्या एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती रेल्वे अर्थसंकल्पात दिली

मुंबई : रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी असलेल्या एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती रेल्वे अर्थसंकल्पात दिली. यामुळे एमयूटीपी-३चा मार्ग मोकळा झाला असला तरी प्रत्यक्षात प्रकल्पाला दीड वर्ष उलटूनही मंजुरीच मिळालेली नाही. रेल्वेमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांना आॅगस्ट महिन्यापासून गती देण्यावर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांबाबत अजूनही चर्चाच सुरू असून, ठोस असे निर्णय झाले नसल्यामुळे प्रकल्पांची कामे सुरू होण्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनतर्फे (एमआरव्हीसी) उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी एमयूटीपींतर्गत विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. एमयूटीपी-१ पूर्ण झाल्यानंतर एमयूटीपी-२मधील प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली. २00८-0९मध्ये एमयूटीपी-२मधील प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्यानंतर पाच वर्षांत ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु अनेक कारणांमुळे त्यांना लेटमार्क लागला. यातील प्रकल्पांची कामे सुरू असतानाच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी एमयूटीपी-३मधील प्रकल्पांची माहिती यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिली. एमयूटीपी-३ प्रकल्पाची गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. ११ हजार कोटी रुपये किमतीच्या या प्रकल्पात पनवेल-कर्जत मार्गाचे दुहेरीकरण, विरार-डहाणू रोड मार्गावर चौथा मार्ग, ऐरोली-कळवा लिंक रोड, ठाणे-भिवंडी उपनगरीय रेल्वेमार्ग आणि वसई-विरार पनवेल-उपनगरीय मार्गाचा समावेश आहे. मात्र यातील सुरुवातीला ऐरोली-कळवा लिंक रोड, विरार-डहाणू मार्गावर चौथा मार्ग आणि पनवेल-कर्जत दुहेरीकरण हे तीन प्रकल्पच पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आणि पुन्हा एकदा यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, साधारण दीड वर्षापूर्वी रेल्वे मंत्रालयाकडे एमयूटीपी-३मधील प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र त्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना आर्थिक निधी मिळू शकणार नाही आणि त्यांची कामेही पुढे सरकणार नाहीत. अर्थसंकल्पात जरी याबाबत माहिती देण्यात आली असली तरी त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)