ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 20 - कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. सिद्दारमय्या यांनी राज्याला वेगळी ओळख हवी म्हणून केलेल्या स्वतंत्र झेंडयाच्या मागणीवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून कडाडून टीका केली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा हा विचार म्हणजे राष्ट्रद्रोह असून, पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार आहे असे उद्धव यांनी अग्रलेखात म्हटले आहे.
आजची स्वतंत्र ध्वजाची आस उद्या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी बनू शकते. काटयाचा नायटा होण्याआधीच पंतप्रधान मोदी यांनी ही कीड चिरडून टाकली पाहिजे. कर्नाटक सरकारची ही मागणी म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान आहे, तिरंग्याचा अवमान आहे व राष्ट्राच्या अखंडतेसाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा व सीमेवर लढणाऱ्या जवानांचाही अपमान आहे असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
आणखी वाचा
वेगळया ध्वजाची मागणी ही दक्षिणेकडील राज्यांत राष्ट्रीय भावनेचा ऱ्हास होत असल्याचा पुरावा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरदार पटेल यांनी गृहमंत्री म्हणून देशातील सर्वच संस्थानांचे विलीनीकरण केले. या प्रत्येक संस्थानिकाचा त्याच्या राज्यात स्वतंत्र झेंडा होता. या सगळयांना देशाच्या एका झेंड्याखाली आणण्याचे कर्तव्य सरदार पटेलांनी बजावले, पण काँग्रेसच्याच विचारसरणीवर ‘टांग’ वर करण्याचे काम सिद्धरामय्यासारख्या विषारी माणसाने केले असेल तर श्रीमती सोनिया गांधी व त्यांच्या चिरंजीवांनी या विषारी सापाचा फणा अद्याप ठेचला कसा नाही? असा सवाल विचारला आहे. सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या कानडी निजामाचा राजीनामा घेऊन राष्ट्रीय बाणा दाखवावा असे उद्धव यांनी म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
- आजची स्वतंत्र ध्वजाची आस उद्या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी बनू शकते. काटय़ाचा नायटा होण्याआधीच पंतप्रधान मोदी यांनी ही
कीड चिरडून टाकली पाहिजे. जम्मू-कश्मीरचा स्वतंत्र झेंडा आधीच हिंदुस्थानी घटनेच्या काळजात घुसला आहे. तो निघता निघत नाही. ती वेदना ठसठसत असतानाच कर्नाटकी काँग्रेसवाल्यांनी हिंदुस्थानच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. हा विचार राष्ट्रद्रोहाचाच आहे.
- निवडणुका हा आपल्या देशातील एक घातकी खेळ होऊन बसला आहे. पैसा आणि सत्तेचा जोरदार वापर करून निवडणुका जिंकण्याचा खेळ कधी संपेल ते एकटय़ा परमेश्वरालाच माहीत, पण निवडणुकांच्या खेळात राष्ट्रीय अखंडताही जुगारावर लावली जाते तेव्हा धक्का बसतो. कर्नाटकच्या काँग्रेजी राज्यकर्त्यांनी हा दळभद्री प्रकार केला आहे. जम्मू-कश्मीरप्रमाणेच कर्नाटकलाही वेगळा झेंडा हवा आहे. आपल्या राज्याची स्वतंत्र ओळख असावी म्हणून कर्नाटकला वेगळा झेंडा हवाय व त्यासाठी त्यांनी एका सरकारी समितीची स्थापना केली आहे. कर्नाटक सरकारची ही मागणी म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान आहे, तिरंग्याचा अवमान आहे व राष्ट्राच्या अखंडतेसाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा व सीमेवर लढणाऱ्या जवानांचाही अपमान आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत राष्ट्रीय भावनेचा ऱ्हास होत असल्याचा हा पुरावा आहे. कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे राज्य आहे.
- देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरदार पटेल यांनी गृहमंत्री म्हणून देशातील सर्वच संस्थानांचे विलीनीकरण केले. या प्रत्येक संस्थानिकाचा त्याच्या राज्यात स्वतंत्र झेंडा होता. या सगळय़ांना देशाच्या एका झेंड्याखाली आणण्याचे कर्तव्य सरदार पटेलांनी बजावले, पण काँग्रेसच्याच विचारसरणीवर ‘टांग’ वर करण्याचे काम सिद्धरामय्यासारख्या विषारी माणसाने केले असेल तर श्रीमती सोनिया गांधी व त्यांच्या चिरंजीवांनी या विषारी सापाचा फणा अद्याप ठेचला कसा नाही? हैदराबादच्या निजामाने हिंदुस्थानात विलीन होण्यास नकार दिला व आपल्या स्वतंत्र राज्याचे निशाण फडकवण्याचे बंड केले तेव्हा सरदार पटेल यांनी निजामाच्या राज्यात सैन्य घुसवून त्याचे स्वतंत्र निशाण जाळून टाकले व तिरंगा फडकवला. सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या कानडी निजामाचा राजीनामा घेऊन राष्ट्रीय बाणा दाखवावा. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण भारतीय जनता पक्षाशी विचारांची लढाई लढत असल्याचे सोनिया गांधींनी सांगितले आहे, पण कर्नाटकातील त्यांच्याच मुख्यमंत्र्यांच्या विषावर त्यांच्याकडे उतारा नाही.
- कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांचे सांगणे आहे की, वेगळा झेंडा म्हणजे प्रांतीय अस्मिता आहे व राज्याचे वेगळेपण दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांचे हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. त्यांच्या राजवटीचे अपयश आहे. म्हणूनच राज्याच्या वेगळ्या झेंड्याची ‘फडफड’ करण्याची वेळ कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे. वास्तविक उत्तम काम करून त्यांना वेगळेपण दाखवता आले असते, पण असे कोणतेही दिवे कानडी राज्यकर्त्यांनी लावले नसल्यानेच त्यांना ही नसती थेरं सुचत आहेत. त्यातही कर्नाटकचा स्वतंत्र झेंडा कसा असेल, त्याचा रंग आणि आकार किती असेल वगैरे बाबींसाठी थेट सरकारी समिती नेमण्याचा त्या सरकारचा निर्णय तर राजद्रोहच म्हणायला हवा. हा निर्णय म्हणजे घटनाविरोधी कृत्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने एकतर सिद्धरामय्यांचे सरकार बरखास्त करावे नाहीतर कर्नाटक राज्याला केंद्राकडून मिळणारी सर्व मदत तत्काळ थांबवावी.
- राष्ट्रीय एकात्मतेचे धडे फक्त भाषणात व सरकारी जाहिरातींत देऊन चालणार नाही. ती कृतीतून दाखवायला हवी. कर्नाटकचे राज्यकर्ते उद्या स्वतंत्र घटना व स्वतंत्र सैन्याची मागणी करतील. कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांचा दुतोंडीपणा असा की, सीमा भागातील मराठी बांधव मराठी अस्मितेचा लढा लढतात व महाराष्ट्रात जाण्याची मागणी करतात तेव्हा त्यांना चिरडले जाते, राष्ट्रीय अस्मितेचे कानडी डोस पाजले जातात व ‘आपण सगळे हिंदुस्थानातच राहतोय ना?’ असे सांगितले जाते. मग आता आपण सगळे हिंदुस्थानातच राहत असताना प्रांतीय अस्मितेच्या नावाखाली तुम्हाला वेगळय़ा झेंड्याचे लाल-पिवळे फडके का फडकवायचे आहेत? तेव्हा सीमा भागातील मराठी जनतेने जर अशा राष्ट्रविरोधी विचारांच्या राज्यकर्त्यांच्या विरोधात बंड पुकारले असेल तर पंतप्रधान मोदी यांनी तेथील मराठी जनतेस संरक्षण दिले पाहिजे व या एका कारणासाठी तरी बेळगाव-कारवारसह सीमा भागास तत्काळ केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. आजची स्वतंत्र ध्वजाची आस उद्या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी बनू शकते. काटय़ाचा नायटा होण्याआधीच पंतप्रधान मोदी यांनी ही कीड चिरडून टाकली पाहिजे. जम्मू-कश्मीरचा स्वतंत्र झेंडा आधीच हिंदुस्थानी घटनेच्या काळजात घुसला आहे. तो निघता निघत नाही. ती वेदना ठसठसत असतानाच कर्नाटकी काँग्रेसवाल्यांनी हिंदुस्थानच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. हा विचार राष्ट्रद्रोहाचाच आहे.