नियम बदलल्याने सौरऊर्जा अनुदान अडकले!

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने अचानक नियम बदलल्यामुळे महाराष्ट्रातील ३००हून अधिक सौरऊर्जा प्रकल्प अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. यामध्ये बहुतांश घरगुती व शाळा,

- सोपान पांढरीपांडे, नागपूरकेंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने अचानक नियम बदलल्यामुळे महाराष्ट्रातील ३००हून अधिक सौरऊर्जा प्रकल्प अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. यामध्ये बहुतांश घरगुती व शाळा, कॉलेजसारख्या सामाजिक संस्थांचा समावेश आहे. सौरऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी २०१५ साली ही अनुदान योजना सुरू केली होती. त्यानुसार घरगुती व नफा न कमविणाऱ्या शाळा, कॉलेज व गैरसरकारी सामाजिक संस्थांनी सौरऊर्जा प्रकल्प लावले तर ३० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार होते. हे प्रकल्प महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीच्या (एमईडीए) नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून पूर्ण करायचे बंधन होते व केंद्राचे अनुदानही ‘एमईडीए’मार्फत मिळणार होते. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी व सामाजिक संस्थांनी असे प्रकल्प उभे केले व सौरऊर्जा अनुदानाचा लाभ घेतला. मात्र केंद्राने फेब्रुवारीमध्ये अचानक नियमात बदल केला व पूर्वपरवानगी असलेले प्रकल्पच अनुदानासाठी पात्र ठरतील, असा आदेश काढला. त्यामुळे २०१५ ते फेब्रुवारी २०१७ यादरम्यान ज्यांनी आपले प्रकल्प पूर्ण केले होते, अशा प्रकल्पांचे अनुदान थांबले. या प्रकल्पांनी पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती म्हणून ते अनुदानासाठी अचानक अपात्र ठरले आहेत. यासंबंधी सोलर थर्मल फेडरेशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष एम. डी. आकोले म्हणाले, महाराष्ट्रात २०० ते २२५ लाभार्थ्यांनी एक ते तीन किलोवॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभे केले, तर ५० ते ७५ लाभार्थ्यांचे प्रकल्प तीन किलो वॅटपेक्षा मोठे आहेत. एक किलोवॅटसाठी १८ हजार ३०० रुपयांचे अनुदान मिळते. पण नियम बदलल्याने हे ३०० लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. या प्रकल्पांची एकूण क्षमता एक मेगावॅट असावी, असेही आकोले म्हणाले.अनुदान सर्वांसाठी नाही : एमईडीएयाबाबत एमईडीएचे महासंचालक नितीन गद्रे म्हणाले, महाराष्ट्राने ४ हजार मेगावॅट सौरऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे व त्यापैकी फक्त १०० मेगावॅट प्रकल्प अनुदान योजनेतून पूर्ण होतील, त्यामुळे अनुदान सर्वांसाठी नाही. तरीसुद्धा मेडाने या ३०० लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठविले आहे व जो निर्णय येईल तो आम्हाला बंंधनकारक राहील, असेही गद्रे म्हणाले. लाभार्थ्यांना एमईडीने ३१ मेपर्यंत मुदत द्यावी व राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करून अनुदान मिळवून द्यावे, असा पर्याय आकोले यांनी सुचविला.