मुरलीधर भवार,
कल्याण- केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी देशातील १०० शहरांची निवड झाली आहे. त्यापैकी २० शहरांचा पहिल्या, तर दुसऱ्या यादीत १३ शहरांचा समावेश झाला आहे. मात्र, त्यात कल्याण-डोंबिवली ही शहरे नव्हती. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या तयारीस महापालिका लागली आहे. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची डेडलाइन ३० जून आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या हाती केवळ २० दिवसच उरले आहेत. स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प सादर करण्याच्या पहिल्या प्रयत्नात कल्याण-डोंबिवली महापालिका बाद ठरली होती. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटीची घोषणा केली होती. २०१४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी महापालिका निवडणुकीच्या आधीपासून कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी करण्याचे गाजर दाखवले. त्याची अधिकृत घोषणा महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात केली. डोंबिवलीत झालेल्या भाजपाच्या विकास परिषदेत ६ हजार ५०० कोटी रुपये स्मार्ट सिटीसाठी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, आचारसंहिता भंगाचा सामना करावा लागेल, या भीतीपोटी त्यांनी अशी घोषणाच केली नसल्याची कोलांटउडी मारली. त्यामुळे सगळा गोंधळ उडाला होता. महापालिकेने १५ डिसेंबरला स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प सरकारकडे सादर केला होता. त्यासाठी शहरातील विद्यार्थी, वास्तुविशारद, बिल्डर, सामाजिक संस्था आदींशी चर्चा करून त्यांना काय व कशा प्रकारे शहराचा विकास हवा आहे, याविषयी सूचना मागवल्या होत्या. या चर्चेअंती महापालिकेने स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावासाठी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, घनकचरा, आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था, भुयारी गटारे, ई-गव्हर्नन्स, पथदिवे, झोपडपट्टी विकास, सिटी पार्क हे महत्त्वाचे मुद्देनिवडले होते. त्यासाठी एक हजार ४४५ कोटींचा आराखडा तयार केला. त्यानुसार, पहिल्या यादीत प्रकल्पाला मंजुरी मिळेल, अशी आशा महापालिकेला होती. परंतु, ती फोल ठरली. दुसरी यादीही २४ मे रोजी जाहीर झाली. त्यातही कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश झाला नाही. तिसऱ्या टप्प्यात प्रस्ताव तयार करण्यासाठी महापालिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मंगळवार, ७ जूनला दिल्लीत एक शिबिर झाले. त्यात पुन्हा प्रकल्प अहवाल सादरीकरण करताना कोणत्या सुधारणा कराव्यात, कशावर भर द्यावा, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले, अशी माहिती शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांनी दिली आहे. त्यानुसार, सुधारणा करून हा प्रकल्प ३० जूनपर्यंत केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल.महापालिका मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे महापालिका स्मार्ट सिटी होऊ शकत नाही, अशी ओरड विरोधकांकडून होत आहे. स्मार्ट सिटी ही फसवेगिरी आहे. स्मार्ट सिटीवर अशी टीका होत असताना पहिल्या यादीत महापालिकेचा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. त्यानंतर, अस्वच्छ शहरांच्या यादीत कल्याण-डोंबिवलीचा नंबर लागला. त्यामुळे विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला आधार मिळाला. स्मार्ट सिटी होण्यासाठी अस्वच्छतेचा डाग पुसण्यासाठी शिवसेनेने परिवर्तनाची मोहीम हाती घेतली. तर, डोंबिवलीतील ६२ संस्थांनी एकत्रित येऊन ‘व्हिजन डोंबिवली’ हा उपक्रम सुरू केला. त्याचा कृती आराखडा लवकर तयार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी संस्थांना दिले आहे. स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या प्रयत्नात कल्याण-डोंबिवली बाजी मारणार की नाही, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.>पॅन सिटीसाठीमध्ये काय?डेटा बेस व्यवस्थापन प्रणालीसाठी - १० कोटी रुपयेआयटीएस परिवहन व्यवस्थापनासाठी - ५० कोटी रुपयेबुद्धिमान वाहतूक व्यवस्थापनासाठी - ५० कोटी रुपयेघनकचरा व्यवस्थापनासाठी - २ कोटी ३ लाख रुपये