ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १४ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेवर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून जोरदार हल्लाबोल केला आहे. स्मार्ट सिटी हा मुंबईला केंद्रशासित करण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ‘स्मार्ट’ सिटीच्या नावाखाली मुंबईसह देशभरातील अनेक शहरांत विकासाची झटपट क्रांती आणण्याचे ठरवले गेले आहे व त्यावरून राज्याराज्यांतील टीकेचे सूर वाढले आहेत.
भूमिअधिग्रहण कायदा हा जसा शेतकर्यांच्या मुळावर उठला व शिवसेनेने विरोध करताच सारा देश त्या विरोधात उभा राहिला तसे काही ‘स्मार्ट’ सिटीच्या बाबतीत घडावे असे नाही, पण स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली देशात मूठभर धनदांडग्यांचा नवा वसाहतवाद, संस्थानशाही निर्माण होणार असेल तर शिवसेना निदान ‘मुंबई’सारख्या शहरांना धनदांडग्यांची कायमस्वरूपी रखेल होऊ देणार नाही.
देशातील शंभर शहरांची निवड दिल्लीतील नरेंद्र मोदी सरकारने केली व या शहरांचा संपूर्ण विकास म्हणे केंद्र सरकारच्या निगराणीखाली होणार. विकास कसा व काय करायचा हे फक्त केंद्र सरकार ठरविणार! मुंबईसारखी शहरे विकास करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या हाती नव्हे तर केंद्राने स्थापन केलेल्या ‘खासगी’ कंपनीच्या हाती सुपूर्द केली जातील. ‘स्मार्ट सिटी’नामक जो काही आराखडा समोर आणला जातोय तो भांडवलदार, व्यापारी व बिल्डरधार्जिणा आहे असा आरोप उद्धव यांनी केला आहे.
काय आहेत अग्रलेखातील मुद्दे
मुंबईच्या विकासावर नियंत्रण ठेवणारे ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल बोर्ड’ निर्माण होईल व ही एकप्रकारे कॉर्पोरेट धर्तीची खासगी कंपनी असेल. अदानी, अंबानी, लोढा, गोयंका, मित्तल वगैरे उद्योगपती ज्या पद्धतीने आपल्या कंपन्यांत ‘डायरेक्टर’, ‘सीईओ’, ‘सीएमडी’ अशी इंग्रजी पदे देऊन कारभार करतात त्याच पद्धतीने मुंबईवर ‘सीईओ’ व ‘संचालक’ वगैरे नेमून कारभार चालवला जाईल व त्यावर केंद्राचे थेट नियंत्रण राहील. म्हणजे महाराष्ट्राची राजधानी ‘मुंबई’ ही एकप्रकारे केंद्रशासित किंवा केंद्राची वसाहत होईल व मुंबई महानगरपालिकेचा आज जो मर्दानी वाघ आहे त्याचे मांजर बनवले जाईल. या कंपनीत सरकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचालक म्हणून असतील, पण त्याचबरोबर मुंबईस पैशाच्या जोरावर रखेल करू पाहणारे धनदांडगे लोकही संचालक म्हणून काम करतील. मुंबईचा विकास म्हणजे काय ते हेच लोक ठरवतील व सारा कारभार एकप्रकारे मुंबई महापालिकेकडून या खासगी ‘टोळी’च्या हातात जाईल. थोडक्यात मुंबईच्या ‘माथी’ नवे अंडरवर्ल्ड म्हणजे समांतर सरकारच मारण्याचा हा प्रकार आहे. ज्यांना सरळ मार्गाने मुंबईचे लचके तोडता आले नाहीत त्या लोकांनी पाठीमागून मुंबईवर वार करण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ची तलवार वापरली आहे काय? असा प्रश्न आता पडतोय.
‘स्मार्ट सिटी’चा विनोद म्हणावा की हा महाराष्ट्राच्या राजधानीचा अपमान? ज्या मुंबईचे वार्षिक बजेट सुमारे ३४ हजार कोटी आहे त्या मुंबईला म्हणे केंद्र सरकार ‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे चिंचोके देईल. केंद्र सरकार ‘स्मार्ट सिटी’साठी असलेल्या ‘कंपनी’त दरवर्षी १०० कोटी असे पाच वर्षात ५०० कोटी देणार. म्हणजे एखाद्या ‘सम्राज्ञीस’ तिच्याच तिजोरीतून चोरलेली रक्कम भीक म्हणून देण्याचा हा प्रकार म्हणायला हवा. मुंबई केंद्राला वर्षाकाठी दीड लाख कोटींचा निधी ‘कर’रूपाने देत असते. यातला निदान २५ टक्के वाटा मुंबईला विकासासाठी म्हणून दिला तर हे शहरच काय संपूर्ण महाराष्ट्र देशात ‘स्मार्ट राज्य’ म्हणून आघाडीवर येईल
गुजरातच्या मुख्यमंत्री मुंबईत येऊन येथील उद्योग पळवून नेण्याची भाषा करतात. मुंबई आज स्मार्ट आहे ती येथील उद्योग व कामगारांच्या श्रमामुळे. तेच ओरबाडून फक्त १०० कोटींच्या चिंचोक्यांवर तुम्ही मुंबई विकत घेताय? मुंबईतील ‘एअर इंडिया’ व केंद्र सरकारची इतर मुख्य कार्यालये अन्य राज्यांत हलवून या शहराचे महत्त्व कमी करण्याचा एकही मोका सध्याचे सरकार सोडत नाही. मुंबईस असे उघडे नागडे करून कोणत्या स्मार्ट सिटीचे स्वप्न साकार होणार आहे? मुंबईच्या लोकल प्रवासाचे हाल कुत्रा खात नाही. रोज १४ प्रवासी गर्दीमुळे पडून रेल्वे रूळावर मरत आहेत. तुमची बुलेट ट्रेन ‘मुंबई-अहमदाबाद’ धावायची तेव्हा धावेल. पण सध्या हे रोजचे मरण कमी करून लोकांना ‘स्मार्ट’ सुविधा देण्याची काय योजना आहे? नवी रेल्वे लाइन टाकायची तर रेल्वेच्या बाजूचे अतिक्रमण हटवावे लागेल. प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवून ते सुरक्षित बनवावे लागतील. हे सर्व केले तरी मुंबईकर लोकल प्रवाशांचे जीवन स्मार्ट होईल व त्यांना सुखाचा श्वास घेता येईल, पण हा गुदमरलेला श्वास तसाच ठेवून ‘स्मार्ट’ सिटीचे ढोल वाजवणे थोतांड आहे! आपल्या राज्याचा आणि शहराचा विकास व्हावा असे कुणाला वाटणार नाही?