मुंबई : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्पाच्या परवानग्या कोण रोखत आहे? परवानगीच नसताना सरकारने तीन-तीन वेळा स्मारकाचे भूमिपूजन कसे केले, असे सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी बुधवारी विधान परिषदेत सरकारला धारेवर धरले. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे कामकाज ४० मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
शेकापचे जयंत पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शिवस्मारकाचा प्रश्न उपस्थित केला. शिवस्मारकाच्या कामाच्या परवानग्या नेमके कोणते अधिकारी नाकारत आहेत. परवानग्या नसताना कोणते अधिकारी टेंडर काढत आहेत, याचा खुलासा सरकारने केला पाहिजे. स्मारकाच्या कामात अडथळे येत असताना शिवस्मारक समिती काय काम करीत होती, असा सवाल करत ही समितीच बरखास्त करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
पर्यावरण खात्याची परवानगी नसताना पंतप्रधानांनी या स्मारकाचे भूमिपूजन केलेच कसे, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मराठा आंदोलन तीव्र झाल्याने तो दाबण्यासाठी भूमिपूजन उरकण्यात आल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या समितीचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना आठ पानी पत्र लिहिले होते. त्यातही चुकीच्या पद्धतीने स्मारकाच्या कामाचे टेंडर दिल्याचे मान्य केले आहे. हे पत्र आणि आता स्मारकाच्या कामाला कशामुळे स्थगिती मिळाली, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.