लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे ‘शक्ती’ विधेयक गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेत विधेयक शुक्रवारी येईल. राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या अधिसंमतीनंतर या कायद्याची अंमलबजावणी होईल.
शक्ती कायद्याचे विधेयक मागच्या अधिवेशनात अधिक विचारासाठी विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केला होता. समितीने सुचवलेल्या सुधारणांसह गुरुवारी शक्ती कायद्याचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले व ते एकमताने मंजूर करण्यात आले.
बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्यूदंड तर ॲसिड हल्ल्यातील हल्लेखोरास १५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीस एक ते तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा १ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे.