‘शक्ती’ कायद्याच्या नशिबी पुढील अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षाच

विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय

मुंबई : महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या विधेयकांना मंगळवारी विधानसभेत मंजुरी मिळू शकली नाही. ही दोन्ही विधेयके विधिमंडळाच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात येतील, अशी घोषणा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत केली. त्यामुळे आता हा कायदा निदान मार्चपर्यंत लांबणीवर पडला आहे. ही विधेयके संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात यावीत, असा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. त्यावर सुरुवातीला गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि नंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, संयुक्त समितीकडे ही विधेयके पाठविण्याची सरकारची तयारी आहे. विधानसभेचे १५ सदस्य आणि विधान परिषदेचे सहा सदस्य यांची संयुक्त समिती या विधेयकांची चिकित्सा करून त्यावरील प्रतिवृत्त सादर करेल. पुढील अधिवेशनात ही विधेयके सभागृहाच्या मंजुरीसाठी आणली जातील. विधिमंडळाचे पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होणार आहे. तोवर शक्ती कायदा लटकला आहे.त्यामुळे आता हा कायदा निदान मार्चपर्यंत लांबणीवर पडला आहे.