दोन वर्षांत पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण होणार, मुंबईत उभारणार सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र

राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेडने (आरसीएफ), औद्योगिक वापरासाठी लागणाºया पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्धार केला आहे.

मुंबई : राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेडने (आरसीएफ), औद्योगिक वापरासाठी लागणाºया पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्धार केला आहे. मुंबईतील कारखान्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी, आरसीएफने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम सुरू केले असून, २०१९ नंतर आम्हाला मुंबई महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागणार नसल्याचे, आरसीएफचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक उमेश धात्रक यांनी स्पष्ट केले.आरसीएफच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर, आयोजित पत्रकार परिषदेत धात्रक म्हणाले की, ‘आरसीएफच्या मुंबईतील कारखान्याला महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईमुळे, पालिकेकडून औद्योगिक आस्थापनांच्या पाणीपुरवठ्याला कात्री लावली जाते. आरसीएफने २१० कोटींच्या सांडपाणी प्रकल्पाच्या उभारणीला सुरुवात केली आहे. २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार असून, त्यानंतर आरसीएफला पालिकेच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची गरज नसेल,’ असे धात्रक यांनी स्पष्ट केले.आरसीएफच्या प्रस्तावित प्रकल्पात दररोज २२.७५ दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. यातून १५ टक्के शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे. यातून आरसीएफच्या औद्योगिक पाण्याची गरज भागणार आहे. शिवाय, बीपीसीएलच्या औद्योगिक केंद्रालाही यातून पाणी मिळेल, अशी माहिती धात्रक यांनी दिली.अव्यवहार्य प्रकल्प बंद केल्यामुळे, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आरसीएफची कमाई ७ टक्क्यांनी घटली आहे. मात्र, कंपनीचा निव्वळ नफा १७२.६२ कोटींवरून १७९.२६ कोटींवर पोहोचल्याचे धात्रक यांनी सांगितले. खराब वातावरणामुळे शेतीला बसलेला फटका आणि त्यामुळे खते, रसायनांच्या मागणीत झालेली घट, या पार्श्वभूमीवर २०१६-१७ या वर्षात आरसीएफची कामगिरी समाधानी असल्याचेही धात्रक यांनी स्पष्ट केले.नैसर्गिक वायूंचा तुटवडा लक्षात घेत, थलचर (ओडीसा) येथे कोळशावरील कारखाना उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोल इंडिया, गेल लिमिटेड आणि फर्टिलायझर्स कार्पोरेशन आॅफ इंडियाच्या सहकार्याने, थलचर येथे फर्टिलाझर कॉप्लेक्स उभारले जाईल. थलचर येथील प्रकल्पासाठी थलचर फर्टिलायझर्स या उपकंपनीची स्थापना करण्यात आली असून, एकूण १० हजार कोटींचा हा प्रकल्प असल्याचे धात्रक यांनी सांगितले.