नवी दिल्ली : मागील महिन्यात घडलेल्या ‘गेल’सारख्या स्फोटाच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारने स्नेताच्या ठिकाणी गॅसचे नमुने घेणो आणि विश्लेषण करणो, प्रमाणित परिचालन प्रक्रियेची समीक्षा आणि मानदंड, पाईपलाईन स्थिती निगराणी गटाची निर्मिती, पाईपलाईनची अंतर्गत साफसफाई करण्यात वाढ, पाईपलाईन परिचालनाचे सखोल तांत्रिक अंकेक्षण व स्वायत्त प्राधिका:यामार्फत देखभाल यासारख्या काही उपाययोजना केलेल्या आहेत, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली.
आंध्र प्रदेशमधील ‘गेल’ गॅस पाईपलाईनमध्ये स्फोट होऊन त्यात मोठी जीवित व वित्तहानी झाल्याची माहिती सरकारला आहे काय? निवासी भागांमधून टाकण्यात येत असलेल्या पाईपलाईनमुळे गावक:यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याची आणि अनेक तक्रारी करूनही अधिका:यांनी गावक:यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना न केल्याची सरकारला माहिती आहे काय आणि सरकारला याची जाणीव असेल तर त्यादिशेने कोणती कारवाई करण्यात आली आणि स्फोटामागचे नेमके कारण काय, असा अतारांकित प्रश्न राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी विचारला होता.
या प्रश्नांना दिलेल्या लेखी उत्तरात प्रधान म्हणाले, अशाप्रकारच्या अपघातांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नियमित अंतर्गत स्वच्छता, बाह्य सुरक्षा क्षय रोखणो अंतर्गत धातू
क्षय ओळखण्यासाठी पाईपलाईनचे कुशल पिगिंग, जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी दररोज
गस्त, पाईपलाईन परिचालनाचे पीएनजीआरबी आणि ओआयएसडी यासारख्या अधिका:यांकडून
नियमित तांत्रिक अंकेक्षण अशा
काही उपाययोजना केलेल्या
आहेत.
‘गेल’ गॅस पाईपलाईनमध्ये झालेल्या स्फोटाची चौकशी करण्यासाठी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रलय, तेल उद्योग समीक्षा संचालनालय (ओआयएसडी), पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायङोशन (पेसो) राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.च्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही, अशी माहिती प्रधान यांनी दिली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
एकात्मिक बाल संरक्षण योजना
पालकत्व नाकारून टाकून दिलेल्या वा निराश्रित बालकांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित कोणतीही माहिती केंद्र सरकारने जतन करून ठेवलेली नाही. तथापि देशातील निराश्रित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी भारत सरकारने सुरू केलेल्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत विशेष दत्तक संस्थांकडून 2क्11-12 या वर्षात निराश्रित बालकांसह एकूण 39 हजार 471 बालकांना लाभ मिळाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय महिला व बाल विकासमंत्री मनेका गांधी यांनी खा. विजय दर्डा यांच्या अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्यसभेत दिली.
विशेष दत्तक संस्थांकडून 2क्12-13मध्ये लाभान्वित झालेल्या निराश्रित बालकांची संख्या 68 हजार क्47 आणि 2क्13-14 मधील संख्या 69 हजार 538 आहे, असे गांधी यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, आपले मंत्रलय 2क्क्9-1क् पासूनच ही एकात्मिक बाल संरक्षण योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत आश्रय गृह स्थापन करणो, स्वयंसेवी संघटनांची देखरेख करणो, समर्पित सेवा निवारा स्थापन करणो अशा प्रकारच्या कामांसाठी राज्यांना अर्थसाहाय्य करीत असते. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांना अनेक दिशानिर्देश जारी केले आहेत, असेही मनेका गांधी यांनी सांगितले.