पुणे : केंद्र सरकारने ठरविलेल्या ‘एफआरपी’प्रमाणे उसाला दर देण्यास साखर कारखान्यांचा विरोध नाही; परंतु साखरेचे दर पडल्यानंतर साखरेची किमान विक्री किंमतही सरकारने ठरवावी, अशी भूमिका साखर संघ व साखर कारखान्यांनी आज ऊस दर नियंत्रक मंडळाच्या बैठकीत सरकारसमोर मांडली आहे. त्यामुळे आता साखरेच्या किमान विक्री दराचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस दर नियंत्रक मंडळाची आज मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला साखर आयुक्त डॉ. बिपीन शर्मा, खासदार राजू शेट्टी, साखर संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह सहकारी व खासगी कारखान्यांचे प्रतिनिधी तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्राने उसाच्या ‘एफआरपी’चा जो दर ठरविला आहे त्यापेक्षा अधिक भाव कारखाने देऊ शकत असतील तर तो दर ठरविण्याचा अधिकार या मंडळाला आहे; परंतु एफआरपीचा दर देणेच शक्य होत नसल्याने हा अधिकचा भाव ठरविण्याचा प्रश्नच राज्यात उद्भवत नाही, असा मद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. एफआरपी देण्याबाबत साखर कारखान्यांनी बैठकीत सहमती दर्शविली. मात्र, एफआरपी द्यायचा कसा? हेही या मंडळाने कारखान्यांना सांगावे, असा मुद्या दांडेगावकर यांनी साखर संघाच्या वतीने उपस्थित केला. साखर कारखान्यांकडील जेवढी साखर विक्री होईल त्यापैकी ७० टक्के किंमत उसाला द्यावी, तर ३० टक्के रक्कम कारखान्यांचा खर्च भागविण्यासाठी वापरावी, असे रंगराजन समिती सांगते. उपपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांसाठी हे प्रमाण ७५-२५ टक्के आहे. मात्र, साखरेचे भाव इतके पडले आहे की याच गणिताची अंमलबजावणी केली तरी एफआरपी इतका भाव देणे शक्य नाही. अशावेळी कारखान्यांनी काय करायचे? त्यामुळे उसाचा दर जसा ठरतो तशीच साखरेची किमान विक्री किंमतही राज्य व केंद्राच्या या समित्यांनी ठरवावी, अशी मागणी साखर संघाने नोंदविली आहे. संघाच्या या भूमिकेस कारखान्यांनी समर्थन दिले आहे.
साखरेची किमान विक्री किंमत ठरवा
By admin | Updated: September 10, 2015 04:20 IST