निवडणुका आणि त्यावर होणारा अमाप बेहिशोबी खर्च हा विषय भारतीय राजकारणात नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. पाण्यासारखा पैसा ओतून निवडणूक जिंकण्याचा ट्रेंड या अर्निबध खर्च करण्याच्या पद्धतीमुळे निर्माण झाला. यावर सर्वप्रथम अंकुश बसविण्याच्या कामास आर. व्ही. एस. पेरीशास्त्री यांनी 1987 साली सुरुवात केली आणि 199क् साली टी. एन. शेषन यांनी यावर कळस चढविला.
1962 पासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत अनेक सुधारणा झाल्या. यामध्ये सर्वाधिक सुधारणा आणि तरतूद असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळात झाली. 199क् साली निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शेषन यांनी मनी आणि मसल पॉवरवर कडक निर्बध लादण्याचे काम केले. जागोजागी रंगवल्या जाणा:या भिंती, पोस्टर, हँडबिल, वर्तमानपत्रतील जाहिराती आणि बातम्यांचा खर्च उमेदवारांच्या खात्यावर टाकण्याचा निर्णय घेतला.
डिसेंबर 1993 मध्ये शेषण यांनी उमेदवाराची संपत्ती शपथपत्रद्वारे सादर करण्याचा आदेश काढला. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीत होणारा खर्च उदा. पोस्टर, सार्वजनिक बैठका, जाहीर सभा, ध्वनिफिती, हँडबिल यावर होणा:या खर्चाचे अकाउंटिंग करण्याच्या सूचना अधिका:यांना दिल्या. या खर्चाचा तपशील नोंद ठेवण्याची अंमलबजावणी अधिका:यांकडून होते की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात व्हिडीओ कॅमेरामन नेमल्यामुळे निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया कॅमेराबंद होऊ लागली.
बेहिशोबी खर्चाला चाप
199क् ते 96 या टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळात देशातील लोकसभा निवडणुकीवर होणारा प्रशासकीय खर्च वाढला. उमेदवारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लागणा:या यंत्रणोवर खर्च वाढविण्यात आला. परंतु या काळात उमेदवारांकडून बेहिशोबी होणा:या खर्चावर पूर्णपणो र्निबध आला. 1989 साली झालेल्या निवडणुकीत देशभरात दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च विविध पक्षांकडून करण्यात आला होता. 1991 साली झालेल्या निवडणुकीत या खर्चावर मोठा आळा बसला.
3क् हजार कोटींचा खर्च
नुकत्याच पार पडलेल्या 16 व्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांकडून अंदाजे 3क् हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. 2क्12 साली झालेल्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत 42 हजार कोटी रुपयांचा खर्च राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून करण्यात आला. त्या तुलनेत भारतीय निवडणुकादेखील महाग झाल्या असल्याचे सिद्ध होते.
2क् उमेदवारांवर गुन्हे : पक्षाची चिन्हे आणि उमेदवारांची नावे सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यावर बंदी घालण्यात आली. निवडणुकांमध्ये जेवणावळी आणि मद्यावर होणा:या वारेमाप खर्चावर निवडणूक आयोगाचा कॅमेरा वॉच ठेवत असल्याचे लक्षात आल्याने उमेदवारांनी खर्चाची आचारसंहिता पाळणो पसंत केले. खर्चाची मर्यादा न पाळल्यामुळे शेषन यांनी त्या वेळी कर्नाटकातील गुलबर्गा जिल्ह्यातील 2क् उमेदवारांवर सर्वप्रथम गुन्हे दाखल केले. हिशेब न ठेवल्यामुळे आंध्र प्रदेशातील कुडप्पा जिल्ह्यातील एका उमेदवाराला अटक करण्यात आली.