ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 15 - ग्राहकांना यापुढे हॉटेलमध्ये जेवल्यानंतर सेवा शुल्क भरण्याची गरज नाही. हॉटेलमध्ये अऩ्नपदार्थ आणि पेय बिलावर आकारले जाणारे सेवाशुल्क पूर्णपणे गैरलागू असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. लवकरच बिलावर आकारले जाणारे हे सेवाशुल्क बंद होणार आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली असून सेवाशुल्क आकारणी थांबवण्यासठी लवकरच राज्यांना निर्देश दिले जातील असे केंद्रीय अऩ्न आणि ग्राहक मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले.
सेवा शुल्क आकारणी कुठल्याही नियमात बसत नाही. अशा पद्धतीची शुल्क आकारणी गैर आहे. आम्ही यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली असून, पंतप्रधानकार्यालयाकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला आहे अशी माहिती पासवान यांनी दिली. पंतप्रधान कार्यालयाची मान्यता मिळाली कि, सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अंमलबजावणीचे निर्देश दिले जातील वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
ग्राहक हक्कांसाठी लढणा-या ग्राहक संघटनांनाही ही मार्गदर्शकतत्वे उपयोगी ठरतील. कुठल्याही ग्राहकावर सेवा शुल्क भरण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. ग्राहकाला वाटले तर तो, वेटरला टीप देईल किंवा बिलमध्ये सेवा शुल्क लावायला संमती देईल असे एका अधिका-याने या मार्गदर्शक तत्वांबद्दल माहिती देताना सांगितले. ग्राहकाच्या संमतीशिवाय सेवा शुल्क आकारण ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा ठरु शकतो.