यदु जोशी,
मुंबई- महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे यांच्या कारभाराविरुद्ध राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. तक्रारकर्ते आयोगाचे माजी सदस्य आहेत. यानिमित्ताने आयोगाचे अध्यक्ष विरुद्ध सदस्य असा वाद चव्हाट्यावर आला आहे.सदस्य असताना आपण स्वत: आणि दोन विद्यमान सदस्यांनी मोरे यांच्या निर्णयांना वेळोवेळी विरोध दर्शविला. पण त्यांनी बरेचदा साधी दखलदेखील घेतली नाही, असे माजी सदस्यांनी म्हटले आहे. व्ही. एन. मोरे हे माजी सनदी अधिकारी आहेत. निवृत्तीला काही दिवस असताना तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१४मध्ये त्यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती.एका महिला डॉक्टरची असिस्टंट प्रोफेसरपदी (आॅप्थॉल्मॉलॉजिस्ट) नियुक्ती अवैध मार्गाने करण्यात आली. छाननीनंतर अर्ज अपात्र ठरलेला असतानाही तिला मुलाखतीसाठी बोलविण्यात आले आणि निवडही करण्यात आली. ती एका नामवंत नेत्रतज्ज्ञाची कन्या आहे. उमेदवाराने दोन रिसर्च पेपर सादर करणे अनिवार्य होते. मात्र तिने अर्ज करण्याच्या अंतिम दिवसानंतरच्या तारखेतील एक रिसर्च पेपर सादर केल्याचे आढळले. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमादरम्यान केलेले काम हे अनुभव म्हणून गृहीत धरता येत नाही असे असताना या ठिकाणी मात्र अपवाद करण्यात आला, असा आरोपही करण्यात आला आहे. एका सहकार महर्र्षींच्या कन्येची अधिष्ठातापदी नियुक्ती करण्यात आली. अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर दोन महिन्यांनी या महिलेने अर्ज केला तरीही तो ग्राह्य धरून तिला मुलाखतीसाठी बोलविण्यात आले आणि नियुक्तीदेखील देण्यात आली. आयोगाच्या तीन सदस्यांनी याबाबत केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.वैद्यकीय विभागासाठी वरिष्ठ संवर्गातील मुलाखती घेताना आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर एक सदस्य ठेवण्याची आधीची पद्धत रद्द का करण्यात आली, असा सवाल तत्कालिन तीन सदस्यांनी अध्यक्ष मोरे यांना केला होता. तसेच, कोणत्या सदस्यांनी कोणत्या उमेदवारांच्या मुलाखती घ्यायचे हे उमेदवारांच्या नावांच्या चिठ्ठया टाकून ठरवावे, अशी लेखी सूचना त्यांनी केली होती. मात्र, त्यावर काहीही निर्णय झाला नाही.>अध्यक्ष-सदस्यांमध्ये वादगेल्या दोन वर्षांत आयोगाचे सदस्य विरुद्ध अध्यक्ष मोरे असे चित्र उभे राहिला आहे. अलिकडेच निवृत्त झालेले जी. डी. जांभूळकर, विद्यमान सदस्य एच. बी. पटेल आणि शैला अपराजित यांनी मोरे यांच्या अनेक निर्णयांवर वेळोवेळी आक्षेप घेतले आहेत. या निमित्ताने आयोगात दोन लॉबी एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शासकीय नोकऱ्यांसाठी निवड प्रक्रिया राबविणाऱ्या आयोगात पहिल्यांदाच असे उघड वाद समोर आले आहेत. आयोगात नव्याने आलेले एक सदस्य मोरे यांच्या बाजूचे असल्याचे म्हटले जाते.>राज्यपाल वा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मला विचारणा झाली तर मी नक्कीच उत्तर देईन. आयोगाचा अध्यक्ष या नात्याने मी मीडियाशी बोलणे अपेक्षित नाही. सगळे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आणि परिस्थितीनुसारच घेतलेले आहेत. - व्ही.एन.मोरे, अध्यक्ष, राज्य लोकसेवा आयोग>आमदारांची मागणीनागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार प्रा. अनिल सोले आणि उत्तर नागपूरचे भाजपा आमदार डॉ. मिलिंद माने यांनी मोरे यांच्या कारभाराची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करतानाच या प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशीची मागणीही केली आहे. आयोगाचे परीक्षा नियंत्रक व सहसचिव म्हणून संजय तवरेज यांच्या नियुक्तीवरही मुख्यमंत्र्यांकडे दिलेल्या तक्रारीत आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच, तवरेज यांच्याकडे गोपनीय विभागातील प्रश्नपत्रिका व मुद्रितशोधनाचे काम सोपविणे हा गोपनीयतेचा भंग असल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.