‘शासनाची संवेदनशीलता संपली आहे!’ - रामनाथ मोते

‘विनाअनुदानित शाळांना अनुदान घोषित केल्यानंतरही त्याचे वाटप होत नाही आहे.

मुंबई : ‘विनाअनुदानित शाळांना अनुदान घोषित केल्यानंतरही त्याचे वाटप होत नाही आहे. अनुदानासाठी शिक्षकांनी काढलेल्या मोर्चावर लाठीहल्ला होतो, त्यात शिक्षकांवर ३०७सारखे भयानक कलम लादले जाते. यावरून शासनाची संवेदनशीलता संपली असल्याचे ध्वनित होते,’ असे परखड मत शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी व्यक्त केले आहे. ‘लोकमत व्यासपीठ’मध्ये ते बोलत होते.मोते म्हणाले की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षकांचा लढा सुरू आहे. न्यायालयीन लढाई जिंकल्यानंतरही संस्थाचालक आणि शासनातील या लढ्यात बिचारा शिक्षक भरडला जात आहे. मुळात सत्तेवर येण्यासाठी शिक्षकांना अनुदानाचे गाजर दाखवणारे हेच सरकार होते. मात्र सत्तेची तीन वर्षे शिल्लक असल्याने तत्काळ अनुदान द्यायचे नाही? असा संदेश शिक्षकांमध्ये जात आहे. त्यामुळे दिवाळीआधी शिक्षकांसाठी मंजूर केलेले १४३ कोटी रुपयांचे वाटप सरकारने करायला हवे.मुळात शासनाने २४ नोव्हेंबर, २००१ साली राज्यातील एकाही शाळेला अनुदान मिळणार नाही, असा निर्णय घेतला. मात्र विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिल्यानंतर संबंधित संस्थाचालक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन देतात का? याची पाहणी मात्र केली नाही. त्यामुळे गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन काम करत आहेत. त्यात शहरी भागातील शाळा तग धरून असल्या, तरी ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. उभी हयात शिक्षणक्षेत्रासाठी घालवलेल्या शिक्षकांना निवृत्तीनंतर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या दशकात झालेल्या १४८ आंदोलनांची दखल घेत शासनाने अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई होत आहे. २००९ साली कायम शब्द काढल्यानंतर अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र शासकीय अधिकाऱ्यांनी खोडसाळपणा करत अनुदान मिळवण्यासाठी जाचक अटी टाकल्या. त्यांचे पालन करत ५८ शाळांना अनुदान मिळाले. मात्र त्यानंतर पात्र ठरलेल्या १ हजार ६२८ शाळा आणि २ हजार ५४२ तुकड्यांतील १९ हजार २४२ शिक्षक अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.च्शब्दांकन - चेतन ननावरे>शिक्षकांना न्यायालयाची गरजच काय?प्रत्येक मागणीसाठी शिक्षकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांवर गंभीर विचार करावा. शिवाय दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करून त्याची अंमलबजावणी होतेय की नाही, याचीही तपासणी करावी. जेणेकरून शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची गरज भासणार नाही.सर्वच शाळांचा १०० टक्के निकाल लागणे शक्य नाही, त्यामुळे ही जाचक अट्ट शिथिल करावी. बायोमेट्रीक टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यास वेळ द्या.गेल्या पाच वर्षांपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक पदांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी धूळ खात पडले आहेत. ते शासनाने तत्काळ मार्गी लावावेत.आश्वासित प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करून राज्य आणि जिल्हा पुरस्कारांत शिक्षकांना प्रत्येकी एक लाख आणि ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक द्यावे.संच मान्यतेतील जाचक अटी रद्द करून अतिरिक्त शिक्षकांना कायम सेवेत घ्यावे.