बुलेट ट्रेनवरून सेनेच्या मंत्र्यांचा ‘वॉकआउट’!

शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी अनेक शंका उपस्थित करूनही त्याची फारशी दखल न घेता, राज्य मंत्रिमंडळाने आज मुंबईसह राज्यासाठी फेरीवाला धोरणास मंजुरी दिली. दुसरीकडे बुलेट ट्रेनचा

मुंबई : शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी अनेक शंका उपस्थित करूनही त्याची फारशी दखल न घेता, राज्य मंत्रिमंडळाने आज मुंबईसह राज्यासाठी फेरीवाला धोरणास मंजुरी दिली. दुसरीकडे बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव ऐन वेळी आणल्याचे कारण देत, सेनामंत्र्यांनी विरोध दर्शविला आणि दोन्ही कारणांवरून मंत्रिमंडळ बैठकीतून ‘वॉकआउट’ केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. तथापि, असे काहीही घडले नाही. शिवसेनेचे मंत्री बैठकीला पूर्ण वेळ हजर होते, असे मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क विभागाने स्पष्ट केले. भाजपा आणि शिवसेनेत बाहेर अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप होत असले, तरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर त्याचे परिणाम आतापर्यंत होत नव्हते. तसा दावाही भाजपाकडून सातत्याने केला जात होता. आज पहिल्यांदाच दोन पक्षांमधील वादाची ठिणगी मंत्रिमंडळात पडली. फेरीवाला धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तथापि, त्याबाबतचे वस्तुनिष्ठ धोरण ठरविण्यासाठी, तसेच बुलेट ट्रेनबाबतही मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प ९७ हजार ६०० कोटी रुपयांचा असून, त्यापैकी ७९ हजार कोटी रुपये हे जायका या जपानी वित्तीय संस्थेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. उर्वरित २० हजार कोटी रुपयांपैकी केंद्र सरकार १० हजार कोटी रुपये आणि गुजरात व महाराष्ट्र सरकार प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे. राज्य सरकारने पाच हजार कोटी रुपये, त्यासाठी देणे आणि बुलेट ट्रेनच्या उभारणीसाठी खास कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आला. सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी वितरित केलेल्या अजेंड्यावर हा विषय नव्हता. ऐन वेळी आणल्याबद्दल सेनेच्या मुंबईतील मंत्र्यांनी त्यास हरकत घेतली. पुणे मेट्रोचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आणि दोनच दिवसांत पर्यावरण विभागाने त्यास स्थगिती दिली. असे बुलेट ट्रेनबाबत होऊ नये. बुलेट ट्रेनबाबत अनेक आक्षेप आहेत. (विशेष प्रतिनिधी) उद्धव यांचा फोन आला...मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान, शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यास दोन वेळा फोन आला. ते मंत्री उठून बाहेर गेले आणि पुन्हा बैठकीत आले. तो फोन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा होता, अशी चर्चा आहे.‘मुंबई महापालिकेचे फेरीवाला धोरण आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. नव्या धोरणामुळे आधीच्या धोरणाचे काय होणार, नवीन धोरणातील तरतुदी नेमक्या कोणत्या आहेत, हे कोणालाही कळलेले नाही, असे सेनामंत्र्यांचे म्हणणे होते.