मुंबई : मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळामुळे नांदेडहून घरदार सोडून मुंबईत पोटापाण्यासाठी आलेल्या दुष्काळग्रस्तांना पाणी विकत मिळते का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेकडे केली. मराठवाड्यातून मुंबईत आलेल्या दुष्काळग्रस्तांच्या स्थितीची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे ४ मेपर्यंत द्या, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला दिले.दुष्काळामुळे हाताला काम नसल्याने घरदार सोडून मुंबईत आलेल्या नांदेडच्या दुष्काळग्रस्तांना मुंबईत विकत पाणी घ्यावे लागते. तसेच त्यांना झोपडपट्टीतील गुंडांच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागते. त्याशिवाय त्यांचे अन्न तेथील जनावरेही पळवतात. त्यांना मुंबईत दिलासा मिळण्यापेक्षा त्यांची होरपळ होत असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये आल्यानंतर खुद्द मुख्य न्यायाधीशांनी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार प्राधिकरणाने निबंधकांना पत्र लिहून ही याचिका दाखल करून घेतली. याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे झाली.एकीकडे पाणी खरेदी करावे लागत आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्याकडून खुल्या मैदानात राहण्याचे पैसे मागितले जात असल्याने दुष्काळग्रस्तांपुढे पेच पडला आहे, असे पत्रासह जोडण्यात आलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)>बातम्यांची दखलमुंबईत आलेल्या दुष्काळग्रस्तांच्या व्यथा मांडणाऱ्या वृत्तपत्रांमधील बातम्यांच्या आधारे राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने जनहित याचिका दाखल केली. ‘लोकमत’सुद्धा मराठवाड्यातून मुंबईत आलेल्या दुष्काळग्रस्तांची होरपळ सातत्याने मांडत आहे.
मुंबईत दुष्काळग्रस्तांना पाण्याची विक्री?
By admin | Updated: April 30, 2016 01:23 IST