‘सिक्रेट फंड’ धूळखात : कशी होणार वाघाची सुरक्षा?

पोलिसांच्या धर्तीवर वन विभागातही खबऱ्यांचे नेटवर्क तयार व्हावे, शिकारींना आळा बसावा आणि जंगलातील वाघ सुरक्षित राहावा, अशा हेतूने गत दोन वर्षांपूर्वी स्वत: वनमंत्र्यांनी आटापिटा करून, वन विभागासाठी

जीवन रामावत - नागपूरपोलिसांच्या धर्तीवर वन विभागातही खबऱ्यांचे नेटवर्क तयार व्हावे, शिकारींना आळा बसावा आणि जंगलातील वाघ सुरक्षित राहावा, अशा हेतूने गत दोन वर्षांपूर्वी स्वत: वनमंत्र्यांनी आटापिटा करून, वन विभागासाठी सिक्रेट फंड (गुप्त सेवा निधी) मंजूर करून घेतला आहे. यानंतर काहीच दिवसांत एक परिपत्रक जारी करून, वन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून तर वनरक्षकापर्यंत सर्वांना खबऱ्यांचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी तो निधी खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान केले. मात्र दुर्दैव असे की, नागपुरातील वन्यजीव विभागाने गत दोन वर्षांत त्या सिक्रेट फंडातून एकही रुपया खर्च केला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. वन्यजीव विभाग हा वन विभागाचा कणा मानला जातो. या विभागावर पेंच व्याघ्र प्रकल्पासह मानसिंगदेव, बोर, उमरेड-कऱ्हांडला व टिपेश्वर अभयारण्याच्या सुरक्षेची धुरा आहे. असे असताना, या विभागाचे ‘नेटवर्क’ मात्र पूर्णत: फेल ठरल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, गत काही वर्षांत शिकारींच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. वर्षभरापूर्वी वाघांच्या शिकारी प्रकरणाने संपूर्ण वन विभागाला हादरवून सोडले होते. यात अनेक शिकाऱ्यांना अटकही करण्यात आली होती. शिवाय नुकत्याच चार दिवसापूर्वी उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्याशेजारी बिबट्याच्या चामड्यासह एका आरोपीला रंगेहात पकडण्यात आले असून, मंगळवारी पुन्हा एका बिबट्याच्या चामड्यासह दुसऱ्या एका आरोपीला अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. अशा प्रकारे शिकारी टोळ्या वाघ व बिबट्याला टार्गेट करीत असताना, या वन्यजीव विभागातील एकाही अधिकारी वा कर्मचाऱ्याला गत दोन वर्षांत खबऱ्यांचे नेटवर्क तयार करण्याची गरज का वाटली नाही ? असा सर्वत्र प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी शिकाऱ्यांच्या मुसक्या बांधणे आवश्यक झाले आहे. मात्र यात वन विभाग आतापर्यंत नेहमीच अपयशी ठरला आहे.