‘शाळांच्या मनमानीला लगाम हवा’

शाळा व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे, असे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने पालक आणि शाळा यांच्यातील

मुंबई : शाळा व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे, असे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने पालक आणि शाळा यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी यंत्रणा किंवा नियामक प्राधिकरण अस्तित्वात आहे का, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मरिन लाइन्स येथील एचव्हीबी ग्लोबल या शाळेच्या मनमानी कारभाराबद्दल १२ वर्षाच्या मुलाच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. या पत्राची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. मुलाच्या गणवेशासाठी आणि अन्य शालेय साहित्यासाठी ५० हजार रुपये भरण्याच्या शाळा व्यवस्थापनाच्या आदेशावर संतोष मेहता यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने त्यांच्या मुलाला जबरदस्तीने शाळेतून निलंबित करण्यात आले. ‘अशी प्रकरणे सोडवण्यासाठी किंवा पालक आणि शाळा व्यवस्थापनातील वाद मिटवण्यासाठी सरकारने काही नियामक प्राधिकरण किंवा यंत्रणा स्थापली आहे का? याचे राज्य सरकारने आम्हाला उत्तर द्यावे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.अशा प्रकारच्या अनेक केसेस उच्च न्यायालयाल यायला लागल्या आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. राज्य सरकारला २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम व अधिनियम तयार करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावर कितपत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, अशीही विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे करत १४ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.मुलाच्या वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, पुण्याहून स्थलांतरित झालेल्या संभवला एचव्हीबी ग्लोबलमध्ये प्रवेश घेण्यात आला. त्या वेळी १,२०,००० रुपये शाळेची फी म्हणून भरण्यात आले. त्यानंतर तीन-चार महिन्यांच्या अवधीत शाळेने त्यांच्याकडून वह्या, पुस्तके, मासिके व अन्य शीर्षकाखाली ५० ते ६० हजार रुपये वसूल केले. एवढ्यावरच शाळेने पैशांची मागणी थांबवली नाही. आणखी काही रुपयांची मागणी पटेल यांच्याकडे केली. त्यामुळे पटेल यांनी या सर्व फीची पावती शाळेकडून मागितली. मात्र शाळेने अवघ्या ३८५ रुपयांची पावती पटेल यांच्या हातावर टेकवली. तसेच २९ एप्रिल रोजी निकालावेळी संभवच्या आईला जबरदस्तीने शाळेच्या हॉलमध्ये खेचत नेत संभवच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटवर सही घेतली. (प्रतिनिधी)