वाशिम: राज्यभरातील तलाठय़ांची आस्थापना आता एसडीओ अर्थात उपविभागीय अधिकार्यांच्या हाती दिल्याने तलाठय़ांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना गतीमानतेने सोडविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पहिल्यांदाच महसूल दिनी राज्य शासनाने महसूल खात्यांर्गत ग्रामपातळीवर काम करणार्या घटकाला त्याच्या प्रश्नाची जलदगतीने सोडवणूक करण्यासाठीचे काम सोपे करुन दिल्याने राज्यभरातील तलाठी संवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्यात ३५ जिल्हे, ३५८ तालुके, १८२ उपविभागीय कार्यालये, १५६४ महसूल मंडळे व १२ हजार ३६७ तलाठी साझे आहेत. या साझ्यांमध्ये कार्यरत तलाठी संवर्गाच्या आस्थापना विषयक अधिकाराचा प्रश्न कुणाच्या अधिकारात द्यायचा याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावरुन घेण्याचा घाट घातला जात होता. ३0 जूलै २0१३ रोजी तसे परिपत्रक निघाले असता विदर्भ पटवारी संघटनेने तलाठी मंडळ अधिकारी राज्य समन्वय महासंघाच्या माध्यमातून याविषयी आवाज उठविला होता. तलाठय़ांच्या नियुक्तीपासून नियुक्तीपर्यंतचे सर्व अधिकार उपविभागीय अधिकार्यांकडेच का असावे याबाबत तर्कशुध्द पूरावे शासनदरबारी मांडून शासनाला तलाठय़ांच्या आस्थापनाविषयक बाबींवर विचार करायला भाग पाडले होते. त्यानंतर हरकतीत आलेल्या राज्य शासनाने तलाठी - २0१३/ प्र. क्र. ३८९/ई-१0 महसुल व वन विभाग जागतिक व्यापार केंद्र मंत्रालय मुंबई - ५ नुसार राज्यातील सर्व सहाही विभागीय आयुक्तांना तलाठी आस्थापना प्रमुख उपविभागीय अधिकारी ठेवण्याबाबत २६ जूलै २0१३ व ३0 जूलै २0१३ रोजीच्या शासननिर्णयाचा संदर्भ देवून यासंदर्भात चार मुद्दे देत त्यांचे स्पष्टीकरण मागितले होते. प्रत्येक आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकार्यांना १५ जूलै २0१४ पूर्वीच यासंदर्भात आपले अभिप्राय तत्काळप्रभावाने कळविण्याचे आदेशीत केले होते. जिल्हाधिकार्यांनीही अधिनस्त सर्व उपविभागीय अधिकार्यांना पत्र पाठवून आपले अभिप्राय मागीतले होते. त्या सर्व अभिप्राय व स्पष्टीकरणांचा विचार करुन राज्य शासनाने १ ऑगस्ट २0१४ रोजी आदेश निर्गमित करत तलाठय़ांचे आस्थापनाप्रमुख उपविभागीय अधिकारीच राहतील यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
ही शासनाची महसुल दिनानिमीत्त महसुल विभागातील सर्वात मोठय़ा व महत्वपूर्ण घटकाला दिलेली भेटच मानली जात आहे. त्यामुळे नियुक्तीपासून सेवाज्येष्ठतेने बढती, बदली, सेवाविषयक सर्व प्रश्न उपविभाग स्तरावरच निकाली निघणार आहेत. सोबतच कोणत्याही तल्याठय़ाची बदली यापूढे उपविभागाबाहेर होणार नसल्याचे व विकल्पाचा पर्याय आपल्या हाती असल्याने सेवाज्येष्ठता कायम राहण्याचा प्रश्नही या शासननिर्णयाने स्पष्ट केल्याचे याविषयीच्या जाणकारांनी स्पष्ट केले.