मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबली

सामाजिक न्याय विभागाची वेबसाईटच बंद असल्यामुळे ओबीसी आणि अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे वाटपच थांबले आहे.

- यदु जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सामाजिक न्याय विभागाची वेबसाईटच बंद असल्यामुळे ओबीसी आणि अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे वाटपच थांबले आहे. शिवाय, केंद्र सरकारकडून येणे असलेली शिष्यवृत्तीचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभीच शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली आहे. राज्य शासनाने ओबीसी, एससी, व्हीजेएनटी, एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिपकरता २७५ कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ही रक्कम ३० जूनपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित असताना त्यातील १०३ कोटी ५५ लाख रुपयांचेच वाटप अद्याप झालेले आहे. १७१ कोटी ७७ लाख रुपयांचे वाटप होऊ शकलेले नाही. शिवाय, विभागाची वेबसाईट ४५ दिवसांपासून बंद असल्याने १०३ कोटींचे वाटप कोणाला झाले याचाही हिशेब लागत नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीपोटी योजनांतर्गत निधीतून केंद्र सरकार महाराष्ट्राला दरवर्षी निधी देते. तथापि, २०१७-१८ मध्ये त्यातील एकही छदाम अद्याप मिळालेला नाही. सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव दि.रा.डिंगळे यांनी लोकमतला सांगितले की, विविध विभागांच्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक बाबी एकाच पोर्टलवर आणण्याचे काम माहिती व तंत्रज्ञान विभाग करीत आहे. त्यामुळे आमची यंत्रणा ठप्प आहे. तथापि, आधीच्या पद्धतीनुसार प्रलंबित शिष्यवृत्ती प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. स्कॉलरशिप घोटाळ्यात काही संस्थांवर अन्यायआघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या स्कॉलरशिप घोटाळ्याप्रकरणी राज्यात काही संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या संबंधीचे वृत्त लोकमतने ४ जूनच्या अंकात दिले होते. त्यात पुणे येथील तुकाराम पठारे कॉलेज आणि रेड पिक्सल अ‍ॅनिमेशन कॉलेज यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यातील फक्त रेड पिक्सल कॉलेजविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पठारे कॉलेजविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नसल्याचे तपास यंत्रणेने स्पष्ट केले. तक्रारकर्ता विद्यार्थी हा पठारे कॉलेजमध्ये शिकत होता पण त्याच्या नावावर पिक्सल कॉलेजने शिष्यवृत्ती लाटल्याचे हे प्रकरण आहे. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने अत्यल्प रक्कम दिल्याने या शिष्यवृत्तीचा भार राज्य सरकारवर आला आहे. केंद्राने जवळपास ६०० कोटी रुपये देणे अपेक्षित असताना केवळ ७७ कोटी ९२ लाख रुपयेच दिले आहेत.