- भीम रासकर
कमला भसीन म्हणायच्या, ‘Men of Quality are not Afraid of Equality’- जे पुरुष स्वतः माणूस म्हणून परिपक्व, गुणवान आहेत, त्यांना समानतेची भीती कधीच वाटत नाही! महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळाल्यापासून राजकारणात व खास करून गावराजकारणात “भूकंप” आलेला आहे. मध्य प्रदेशच्या सागर जिल्ह्यात एका ग्रामपंचायतीच्या शपथविधी कार्यक्रमात निवडून आलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांऐवजी त्यांचे पती व अन्य नातेवाइकांनीच शपथ घेतली, असे नुकतेच वाचले. अर्थात ग्रामसचिवांवर कारवाई केली गेली आहे!
त्र्याहत्तरव्या घटनदुरुस्तीनंतर गावागावांत सरपंचपतींचा अजूनही कहर माजलेला आहे. सरपंच किंवा पंच ही बाई झाली तरी विजयी मिरवणुका सत्कार, अभिनंदन पार्ट्या व पुढील सोपस्कार बाईला फक्त सोबत ठेवून पार पाडले जातात. सरपंचपतींची ही अधोगती गावातले मतदार, गावपुढारी, प्रशासन व्यवस्था व घरातली माणसंही- आनंदानं का स्वीकारतात, याचं कारण एकच- बाईला राजकारण जमणारं नाय, तो तिचा पिंडच नाय- याबद्दल मनात एक सामूहिक विश्वास तयार झाला आहे.गेली २२ वर्षे आम्ही ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ म्हणून महाराष्ट्रात पंचायत पंच-सरपंचांसोबत काम करीत आहोत. गावापासून विश्वसंसदेपर्यंत कारभारणींचे प्रश्न मांडत आहोत. महाराष्ट्रात महिला चळवळीचा पाया लाभल्यानं आम्हांला मंदगतीनं का होईना यश मिळत आहे. हळूहळू महिला सरपंच स्वत:चा फोन स्वत:च घेऊन खुला संवाद करायला लागल्या आहेत.
एखाद्या महिलेला गावकारभारात सहकार्य करणाऱ्या परिवारांना आम्ही मान्यवरांच्या सहीचे “परिवार सन्मानपत्र” देतो. निवडणुकीत पत्नी सरपंच झाली तरी उभयतांचा सत्कार करून पतीकडून “हस्तक्षेप होणार नाही,” हे जाहीरपणे गावासमोर वदवून घेता येतं! गावच मग त्या पती महोदयांवर नीट अंकुश ठेवतं. पुरुषप्रधानता नीट ओळखणं शिकवणाऱ्या कोर्सचं आम्ही नामकरण केलं आहे,- ‘पपुजाधव कोर्स.’ म्हणजे, - ‘परंपरांचं, पुरुषीपणाचं, जातीचं, धर्माचं व वर्गाचं (श्रीमंत-गरीब) वर्चस्व’! वर्चस्ववादी मतदार, उमेदवार व शासन व्यवस्था कशी समजून घ्यावी, यासाठी हा कोर्स या महिलांना एक सजग दृष्टी देतो.
बाईकडे सत्ता आली, तिला बजेट कळायला लागलं, ती भ्रष्टाचारावर बोट ठेवायला लागली, नवऱ्याचं व पक्षप्रमुखांचं ऐकेनाशी झाली; तशी सरपंचपतींची लाट आली! चारित्र्यहनन करा, हल्ले करा, सतत तिला अनियमिततेचा बडगा दाखवा, ग्रामसेवकांना हाताशी धरून प्रशासकीय खोड्या काढा..ही कारस्थानं आजही जोरात सुरू आहेत. प्रत्येक महिलेला समानता, सन्मान, सत्ता, संपत्ती व संसाधनात न्याय्य वाटा मिळाला तर तिचंही देशउभारणीतलं योगदान नक्की वाढेल! आज या अर्ध्या मानवी शक्तीला कमी लेखून आपण देश व संपूर्ण मानवी समाजाचं अपरिमित नुकसान केलेलं आहे. सरपंचपती ही गावकारभाराची अधोगती मानणारी गावंच्या गावं तयार व्हायला हवीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना आरक्षण मिळालं, त्याचं सरंरक्षण व संवर्धन ही समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे!