उरणमध्ये अर्थसंकल्पावर सेनेचा हल्लाबोल

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पातील प्रशासनाच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक चुकांवर शिवसेनेने बोट ठेवले.

उरण : राज्य शासनाने मंजूर केलेली ५६ कोटी निधीची रक्कम ना जमा ना खर्चात समाविष्ट असलेल्या आणि स्थायी समितीची कोणतीही शिफारस नसलेल्या उरण नगरपरिषदेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पातील प्रशासनाच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक चुकांवर शिवसेनेने बोट ठेवले. आधी चुका सुधारा, अशा सूचना करीत त्यानंतरच सुधारित अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात यावा, अशी मागणी सेनेचे गटनेते गणेश शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेतून केली. सेनेच्या आग्रही मागणीनंतर अर्थसंकल्पात सुधारणा करून मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.उनपमध्ये सत्तांतरानंतरची पहिलीच सर्वसाधारण सभा सोमवारी आयोजित केली होती. निर्विवाद भाजपाचे वर्चस्व असलेल्या या उरण नगरपरिषदेने आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेत कामकाज पत्रिकेवर ९७ विषय ठेवण्यात आले होते. कामकाजाला सुरुवात करण्याआधी उरण नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पावर चर्चेला सुरुवात झाली. मात्र, सेनेचे गटनेते गणेश शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या चुकांवर बोट ठेवत त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकारने उनपला ५६ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. ५६ कोटी उनपच्या खात्यात जमा झाले आहे का? झाले असल्यास त्या निधीचा जमा व खर्चात का उल्लेख करण्यात आला नाही. अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीची शिफारस जोडली नाही. चुकलेल्या तारखा आणि सत्ताधारी प्रशासनाने घातलेल्या घोळाबाबत सेनेचे गटनेते गणेश शिंदे यांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनालाही म्हात्रे यांनी सहायक लेखापालांना अर्थसंकल्पाचे वाचन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, लेखापालांच्या अर्थसंकल्प वाचनाला शिवसेनेने विरोध दर्शविला. यावर सेना-भाजपा गटनेते रवी भोईर यांनी अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी टाकण्याची सूचना केली. यालाही सेनेने हरकत घेतली. अखेर वादळी चर्चेनंतर अर्थसंकल्पात आवश्यक सुधारणा करूनच अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कामकाज पत्रिकेतील अनेक विषयांवर चर्चा झाली. प्रशासनाने सत्ताधारी आणि प्रशासनाने विकासकामे करावी, सेना उरण शहराच्या विकासकामात कोणताही अडथळा आणणार नाही. आवश्यक ते सहकार्यही करेल, अशी ग्वाहीही गटनेते गणेश शिंदे यांनी दिली. (वार्ताहर)