राज्यात वाळूचे लिलाव सप्टेंबरमध्ये

राज्यात रेती घाटांचे लिलाव विशिष्ट काळात होतात. त्यामुळे उर्वरित काळात वाळू उपलब्ध होत नाही. यातून काळा बाजार वाढतो. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकार लवकरच वाळू

मुंबई : राज्यात रेती घाटांचे लिलाव विशिष्ट काळात होतात. त्यामुळे उर्वरित काळात वाळू उपलब्ध होत नाही. यातून काळा बाजार वाढतो. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकार लवकरच वाळू धोरण तयार करीत आहे. यापुढे राज्यात सर्वत्र सप्टेंबर महिन्यात रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात पालघर जिल्ह्यातील वैतरणा सूर्या नदी व खाडीच्या पात्रात अवैध वाळूउपसा होत असल्याबाबतचा प्रश्न पास्कल धनोरे यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना खडसे म्हणाले, घाटांच्या लिलावात विलंब होतो. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी जून ते फेब्रुवारीच्या काळात रेती उपलब्ध होत नाही. नव्या धोरणानुसार जूनमध्ये वाळू घाट निश्चित केले जातील. जुलै ते आॅगस्ट या काळात लिलावासाठी लागणाऱ्या हरित लवाद, पर्यावरण, प्रदूषण आदी परवानग्या घेतल्या जातील. संंबंधित विभागालाही या मुदतीत एनओसीवर निर्णय घ्यावा लागेल. आॅगस्टमध्ये लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करून सप्टेंबरमध्ये लिलाव केले जातील. वाळूउपसा १ आॅक्टोबरपासून सुरू होईल. तसेच सध्या पाच पट सरसकट दंड आकारला जातो. यापुढे नियम भंगाचे स्वरूप पाहून सरसकट पाच पट दंड न करता पाचपटीपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद केली जाईल. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कायद्यात बदल करणारबोगस बियाणे, खतांचा पुरवठा झाल्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न न होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या नुकसानीची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या कायद्यात बदल करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. योगेश गोलप यांनी कळवण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बनावट सेंद्रिय खतांची विक्री झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. हरीश पिंगळे, वीरेंद्र जगताप यांनीही नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. यावर राज्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, चौकशीअंती मे. नवभारत फर्टीलायझर्स लि. हैदराबाद या कंपनीच्या नाशिक शहरातील तीन वितरकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. कंपनीच्या विरोधात देवळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. अशा नुकसानीसाठी मदत देण्याची तरतूद केंद्राच्या कायद्यात नाही, असे सांगून शेतकऱ्यांना ग्राहक पंचायतीकडे दाद मागता येईल, असेही सुचविले. शासकीय बांधकामांना वाळू जे घाट लिलावात विकले गेले नाहीत तेथील रेती शासकीय दराने रॉयल्टी आकारून शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्मारके यांना तसेच लोकहिताच्या बांधकामांसाठी दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.दगडापासून वाळू तयार करणाऱ्यांना रॉयल्टीत सूटनव्या धोरणात दगडापासून वाळू तयार करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यांना रॉयल्टीमध्ये १०० टक्के सूट दिली जाईल. वीज दरात सवलत दिली जाईल, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.