सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून कुळाच्या जमिनींची विक्री, आदिवासी रस्त्यावर येण्याचा धोका

खेड तालुक्यातील निसर्गरम्य भोरगिरी येथील कुळाच्या जमिनींचे बेकायदेशीरपणे प्लॉटिंग करून एजंटांकडून सर्रास विक्री सुरू आहे. गेल्या चार पिढ्यांपासून येथील आदिवासी कुटुंबे ही जमीन कसत असताना परस्पर विक्री सुरू आहे.

सुषमा नेहरकर-शिंदे ।पुणे : खेड तालुक्यातील निसर्गरम्य भोरगिरी येथील कुळाच्या जमिनींचे बेकायदेशीरपणे प्लॉटिंग करून एजंटांकडून सर्रास विक्री सुरू आहे. गेल्या चार पिढ्यांपासून येथील आदिवासी कुटुंबे ही जमीन कसत असताना परस्पर विक्री सुरू आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.भोरगिरी येथील सुमारे १५० एकर जमीन काहींनी आपल्या नावावर करून घेतली; परंतु त्या जमिनीवर सुमारे ८० आदिवासी कुटुंबांची कूळ म्हणून नोंद झाली आहे. गेल्या शंभर वर्षांपासून या आदिवासी कुटंबांची जमिनीवर वहिवाट आहे. भीमाशंकर अभयारण्याला लागून निसर्गरम्य भागात हे प्लॉटिंग केले असून, केवळ ५० हजार रुपये गुंठा दराने ही विक्री सुरू आहे. हे प्लॉटिंग करताना संबंधित एजंटांनी महसूल विभागातील गावपातळीवरील अधिकाºयांना हाताशी धरून कुळांच्या नोंदीमध्ये फेरफार केला आहे. यात दोन पिढ्यांच्या कुळांच्या नोंदी वगळण्यात आल्या असून, केवळ चालू पिढीचे नाव कूळ म्हणून लावले आहे. जमिनीची विक्री करण्यासाठी चाकण, राजगुरुनगर, वाडा, भोरगिरी येथे मोठमोठे बॅनर लावून जमीनविक्रीची जाहिरात करण्यात आली आहे.>स्वस्तात मिळते म्हणून जमीन खरेदी करू नयेगेल्या काही वर्षांत खेडसह जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी एजंटांकडून गुंतागूत असलेल्या जमिनीचे बेकायदेशीरपणे प्लॉटिंग करून स्वस्तात विक्री करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जमीन स्वस्तात मिळते म्हणून नागरिकांकडूनदेखील अशी जमीन खरेदी करण्यासाठी उड्या पडतात; परंतु जमिनीचे ‘टायटल’ क्लीअर असल्याशिवाय कोणत्याही स्वरूपाची जमीन खरेदी करून नये. दरम्यान, खेड तालुक्यातील भोरगिरी येथील बेकायदेशीर प्लॉटिंगसंदर्भांत तक्रार दाखल झाली असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. - राजेंद्र मुठे,निवासी उपजिल्हाधिकारी>१५० एकरांचे प्लॉटिंग; आदिवासींची फसवणूकखेड तालुक्यात भोरगिरी येथील तब्बल १५० एकर जमिनीचे प्लॉटिंग करून बेकायदेशीर विक्री सुरू आहे. गेल्या चार पिढ्यंपासून येथील आदिवासी ही जमीन कसत आहेत. सरकारी सर्व कायदे आदिवासी लोकांच्या बाजूचे असताना सरकारी अधिकाºयांना हाताशी धरून कायद्यातून पळवाटा काढल्या जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य आदिवासी कुटुंबांवर अन्याय केला जातो. भोरगिरी येथे जमिनी व्यवहाराचे असे प्रकार सुरू आहेत. यामध्ये तातडीने जिल्हाधिकाºयांनी लक्ष घालून फसवणूक त्वरित थांबवावी.-सीताराम जोशी, अध्यक्षआदिवासी समाज कृती समिती