ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 5 - युवा संमेलन हा राज्य शासनाचा विषय आहे. राज्य शासनाने या संमेलनासाठी शासनाने केलेली २५ लाख रुपयांची तरतूद अपुरी आहे. वर्षातून एक संमेलन घेताना नाकी नऊ येत असताना दुस-या संमेलनाची जबाबदारी महामंडळाने घेऊ नये, असा निर्णय महामंडळाच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. त्यामुळे युवा संमेलन घेण्यास महामंडळ असमर्थ आहे, असे शासनाला पत्राद्वारे कळवण्यात येणार आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून चर्चेत असलेला युवा संमेलनाचा प्रश्न तुर्तास निकाली निघाला आहे.
युवा संमेलन महामंडळाचे नसून शासनाचे आहे. त्यामुळे युवा संमेलन घेण्यास महामंडळ असमर्थ असल्याचे शासनाला पत्राद्वारे कळवण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्य शासनाच्या युवक धोरणाअंतर्गत तरुणांच्या कलागुणांना उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने सरकारतर्फे युवा संमेलनाची घोषणा करण्यात आली. या संमेलनासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलानाचा अनुभव गाठीशी असल्याने साहित्य महामंडळाने युवा संमेलनाची जबाबदारी घ्यावी, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सासवड येथे २०१४ साली आयोजित साहित्य संमेलनामध्ये केली होती.
शालेय क्रीडा आणि युवक सेवा विभाग आणि शासनाचा सांस्कृतिक विभाग यापैकी संमेलनाची जबाबदारी कोणी घ्यायची, यामध्ये स्पष्टता येत नव्हती. महामंडळाने अनेकदा पाठपुरावा आणि विचारणा करुनही प्रत्येक विभाग ही जबाबदारी एकमेकांच्या गळयात बांधत टोलवाटोलवी करत होता. याबाबत शासन आणि महामंडळ यांच्यात पत्रव्यवहारही झाले. युवा संमेलन साहित्य संमेलनाचा एक भाग करण्याबाबतही चर्चा झाली.
महामंडळास प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहारानुसार, शासनाच्या विविध विभागांची उदासिनता पाहता, युवा संमेलन केवळ शासकीय उत्सव ठरेल, अशी शक्यता निर्माण झाली. युवा संमेलनासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद केली असली तरी ती मिळवण्यासाठी महामंडळाचा खटाटोप करावा लागणार आहे. एवढ्या कमी पैशांत संमेलन घेणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे, महामंडळाने संमेलनाचे स्वरुप निश्चित केल्यानंतर शासकीय हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो. त्यामुळे युवा संमेलनाची जबाबदारी महामंडळाने घेऊ नये, असा निर्णय नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे जोशी यांनी सांगितले.