सोपान पांढरीपांडे / नागपूरएकीकडे सरकार ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेचे तुणतुणे वाजवत असताना इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या तीन सरकारी तेल कंपन्यांना मात्र कॅशलेस पेट्रोलमुळे तब्बल २९०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे.नोटाबंदीनंतर सरकारने ‘कॅशलेस’ पेट्रोल/ डिझेल खरेदी करण्यावर (म्हणजे क्रेडिट/ डेबिट कार्डाद्वारे) प्रचंड भर दिला. त्यासाठी सरकारतर्फे ०.७५ टक्क्याची सवलतही ग्राहकांच्या खात्यात जमा होते. परंतु याचाच दुसरा भाग म्हणजे, कार्ड खरेदीवर लागणाऱ्या ट्रान्झॅक्शन अथवा सर्व्हिस चार्जचा भुर्दंड कोणी सहन करायचा यावरून तेल कंपन्या व त्याचे डिलर म्हणजे पेट्रोल पंपमालक यांच्यात वाद झाला. याचे कारण पेट्रोलवर डिलरांना कमिशनपोटी २.५० रुपये मिळतात तर कॅशलेस व्यवहारासाठी त्यातून तब्बल १ रुपया ४० पैसे ते १ रुपया ५० पैसे सर्व्हिस चार्ज लागतो. त्यामुळे आम्ही हा भुर्दंड सहन करणार नाही, अशी भूमिका पेट्रोल पंपमालकांनी घेतली.नोटाबंदीनंतर सरकारने ‘कॅशलेस’ पेट्रोलवर भर दिल्यामुळे सर्व कंपन्यांचे कार्ड सेल्स म्हणजे क्रेडिट/ डेबिट कार्डाद्वारे होणारी विक्री प्रचंड वाढली. साहजिकच तेल कंपन्या व पेट्रोल डिलरांमधील वादही तीव्र झाला. जानेवारीमध्ये सर्व्हिस चार्जच्या विरोधात पेट्रोल डिलरांनी पंप बंद ठेवण्याची धमकी दिली, तेव्हा सरकारने हा सर्व्हिस चार्ज तेल कंपन्यांनी १ एप्रिलपासून द्यावा, असा निर्णय घेतला.याचा परिणाम म्हणून कार्ड सेलवर बँका जो सर्व्हिस चार्ज पेट्रोल डिलरांकडून घेते तो आता तेल कंपनी डिलरच्या खात्यात जमा करते आहे. परिणामी तेल कंपन्यांवर हा नवा भुर्दंड आला आहे. पेट्रोल-डिझेलसाठी बँका पूर्वी २ ते २.५० टक्के सर्व्हिस चार्ज घेत होत्या. परंतु आता बहुतेक बँकांनी हा दर एक टक्क्यावर आणला आहे. त्यामुळे सर्व्हिस चार्जचा एक टक्का व ग्राहक सवलतीचा ०.७५ टक्का असा एकूण १.७५ टक्क्यांचा भुर्दंड सध्या तेल कंपन्या सहन करीत आहेत. नोटाबंदीपूर्वी हा सर्व भार ग्राहकांवर पडत होता.
तेल कंपन्यांना २९०० कोटींचा भुर्दंड
By admin | Updated: April 29, 2017 02:28 IST