दुष्काळासाठी ४,३०० कोटी द्या!

दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ४३०० कोटी रुपयांची मदत मागण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून तसे औपचारिक निवेदन दिल्लीकडे पाठविले जाईल, असे महसूलमंत्री

मुंबई : दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ४३०० कोटी रुपयांची मदत मागण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून तसे औपचारिक निवेदन दिल्लीकडे पाठविले जाईल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी सांगितले. याचा लाभ राज्यातील ६० लाख शेतकऱ्यांना होईल, असेही खडसे म्हणाले.आॅक्टोबर अखेरच्या आणेवारीनुसार राज्यात दुष्काळी गावांच्या संख्येत वाढ झाली असून बुलडाणा जिल्ह्णातील १०३९ गावांचा दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या आता १५ हजार ७४७ झाली आहे. आॅक्टोबर अखेर आलेल्या आणेवारीचा आढावा घेऊन केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यातबाबत खडसे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, कृषि आयुक्त विकास देशमुख उपस्थित होते.यासंदर्भात माहिती देताना खडसे म्हणाले, दुष्काळग्रस्त गावांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे रविवारी निवेदन पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांच्याशीही दूरध्वनीवरून चर्चा करण्यात आली असून केंद्राच्या पाहणीचे पथक महाराष्ट्रात आठवडाभरात पाठविण्याची विनंती त्यांना केली आहे असेही खडसे म्हणाले. केंद्राने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठीचे जे निकष केले आहे ते सर्व राज्य शासनाने मान्य केले असून पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम आणि केंद्राची दुष्काळाची मदत या दोन्ही मदतीचा लाभ मिळणार आहे, असे ते म्हणाले. यावर्षी गेल्यावर्षीच्या दुप्पट म्हणजे ८३ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत आपला सहभाग नोंदविला आहे. त्याचबरोबर सर्व जिराईत, कोरडवाहू पिकांसाठी प्रती हेक्टरी ६८०० रुपये निविष्ठा अनुदान दिले जाणार आहे. बागायत पिकांसाठी प्रती हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये तर फळबाग क्षेत्रासाठी १८००० रुपये निविष्ठा अनुदान दिले जाईल. ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या पिकांना ही मदत दिली जाईल. पीकविमा योजनेअंतर्गत मिळणार मदतअल्प व अत्यल्प भूधारकांच्या पूर्ण क्षेत्रासाठी ही मदत लागू असून बहुभूधारकांच्या बाबतीत मदतीची मर्यादा एक हेक्टरवरून दोन हेक्टर केली आहे. विशेष म्हणजे, उडीद, मुग, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल यासारख्या लहान कालावधीची पिक आहेत ज्यांना पूर्वी मदत मिळायची नाही अशा पिकांना देखील यंदा मदत मिळणार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.