- रुपेश उत्तरवार
यवतमाळ : दरवर्षी कापूस पणन महासंघ सीसीआयचा ‘सब एजंट’ म्हणून कापसाची खरेदी करतो. यावर्षी कापूस खरेदीला सीसीआयने नकार दिला. त्यामुळे पणन महासंघाला स्वत: कापूस खरेदीची तयारी करावी लागणार आहे. या स्थितीत कापूस खरेदीसाठी पणनकडे पैसा नाही. शासकीय केंद्र सुरू करायचे असल्यास किमान तीन हजार कोटींचे बजेट आहे. हा पैसा उभारण्यासाठी राज्य शासनाची हमी हवी आहे; मात्र त्यांनी हमीच घेतली नसल्याने पणनचे शासकीय हमी केंद्र उघडण्यापूर्वीच अडचणीत आले आहे. कापूस खरेदीसाठी पणन महासंघाने ५० केंद्राचे नियोजन केले आहे. यावर्षी खुल्या बाजारात कापसाला हमी दरापेक्षा जास्त भाव आहे. यामुळे पणन महासंघाकडे हमीदराने कापूस येणार नाही. मात्र, बाजारात भाव घसरल्यास पर्यायी व्यवस्था आवश्यक आहे. खुल्या बाजारातून कापसाची खरेदी करायची असेेल तर अधिक पैसा लागणार आहेत. पुढे कापसाचे भाव घसरले तर याचे नुकसान कोणी भरून द्यायचे, हा प्रश्न आहे. या दोन्ही प्रश्नाच्या उत्तरावर खरेदीचे गणित अवलंबून आहे.
खुल्या बाजारात सात हजार भाववर्धा : केंद्र सरकारने कापसाला सरासरी ६०५० रुपये आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. हंगाम सुरू झाल्याने कापूस विक्रीसाठी बाजारात येत असून खरेदीही सुरू झाली. खासगी व्यापारी हमीभावापेक्षा एक ते दीड हजार रुपये अधिक दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी करीत आहेत. ६५०० ते ७५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी सुरू आहे.
दाक्षिणात्य लॉबीवरच खरेदीचे गणितसन २०१० मध्ये कापसाचे दर ७००० ते ८००० रुपये क्विंटलच्या दिशेने वाटचाल करीत होते. या स्थितीत दाक्षिणात्य लॉबीच्या दबावाने त्यावर्षी कापूस निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले. कापूस गाठी आयात करण्यात आल्या. बाजारात कापसाचे दर गडगडले. ते चार हजारांपर्यंत खाली आले होते. आताही दाक्षिणात्य लॉबी केंद्रावर भारी पडण्याचा अंदाज आहे. अशावेळी कापसाचे दर घसरले तर या स्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असणारे आधारभूत किमतीत कापूस खरेदी केंद्र बाजारात असणे गरजेचे आहे.
सीसीआयने हात वर केले आहेत. अशा स्थितीत राज्य शासनाच्या भूमिकेवरच शासकीय कापूस खरेदीचे भवितव्य अवलंबून आहे. पणनमंत्र्यांना या सर्व अडचणी सांगितल्या आहेत. अजूनपर्यंत निर्णय आला नाही. यामुळे कापूस खरेदीचा शुभारंभ होणार की नाही हे सांगता येत नाही. - अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, कापूस पणन महासंघ