रोस्टर घोटाळ्यात लवकरच दणका!

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील रोस्टर घोटाळ्यात सामील आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही सीताबर्डीचे पोलीस

हायकोर्टात पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र : फौजदारी कारवाईबाबत निर्णय घेणारनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील रोस्टर घोटाळ्यात सामील आरोपींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही सीताबर्डीचे पोलीस निरीक्षक संजय वेरणेकर यांनी आज, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून दिली.रोस्टर घोटाळ्याशी संबंधित अनेक कागदपत्रे जमा करण्यात आली आहेत. घोटाळ्याचा तपास जवळपास पूर्ण झाला आहे. यासंदर्भात दोन आठवड्यांत निर्णय घेऊन न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात येईल, असे वेरणेकर यांनी नमूद केले आहे. रोस्टर घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी प्रा. सुनील मिश्रा यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वीही त्यांनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु, आरोपींवर कारवाई झाली नसल्याने मिश्रा यांनी तिसऱ्यांदा न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. २००२ ते २००८ या कालावधीत राखीव प्रवर्गातील ५०६ नियुक्त्यांमध्ये झालेला गैरप्रकार ‘रोस्टर घोटाळा’ म्हणून ओळखला जातो. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी. जी. लोणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने ५ जानेवारी २०११ रोजी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांना अहवाल सादर करून आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१ अन्वये गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस केली आहे. यानंतर राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या दुसऱ्या समितीनेही ४ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अहवालात आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच झालेले नाही, असे मिश्रा यांचे म्हणणे आहे.मिश्रा यांनी ७ जुलै २००९ रोजी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात घोटाळ्याची तक्रार नोंदविली होती. २० आॅगस्ट २०११ रोजी सर्व दस्तावेजांसह तक्रार दिली होती. यानंतर पोलीस सह-आयुक्तांनी याप्रकरणी योग्य कारवाई करण्यासाठी १७ डिसेंबर २०११ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिवांना पत्र पाठविले. घोटाळ्यात वजनदार आरोपी सामील असल्यामुळे पोलीस दबावात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पोलीस उपायुक्त किंवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे, निर्धारित वेळेत चौकशी पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी व न्यायालयात कृती अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे. न्यायालयात मिश्रा यांनी स्वत: बाजू मांडली. पुढील सुनावणी एक आठवड्यानंतर आहे.(प्रतिनिधी)