मुंबई : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मंत्रालयात चर्चा केली. ज्या गावातील लोक अवैध दारू रोखण्यासाठी ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यास इच्छुक असतील त्या गावात २५ टक्के महिलांनी मतदान करून त्यांची संमती दर्शविल्यास त्या गावात ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्यात येईल, असा निर्णय या दोघांच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामरक्षक दलाच्या नियमावलीबाबत यावेळी चर्चा झाली. गावामधील अवैध दारूनिर्मिती, वाहतूक, ती बाळगणे वा विक्री या बाबतची माहिती पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागास कळविणे, मद्यपींचे समुपदेशन, व्यसनाधिनता रोखण्यासाठी व मद्यप्राशनाच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करणे, पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित राहून साक्षीदार म्हणून कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये सहकार्य करणे ही ग्रामरक्षक दलाची जबाबदारी असेल, असे निश्चित करण्यात आले. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या तीन ग्रामरक्षक दलांना दरवर्षी राज्यस्तरीय पुरस्कार दिला जाईल. वर्षातून दोनवेळा दारुबंदीबाबत जनजागृती केल्यास शासनाकडून अनुदान मिळेल. दारुबंदीसाठी जागृती करणाऱ्या तीन संस्थांचाही गौरव करण्यात येईल. उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे असेल. (विशेष प्रतिनिधी)
ग्रामरक्षकांना अधिकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 15, 2017 03:08 IST