मुंबई : राज्यातील बालकांच्या हक्कांसाठी सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क व संरक्षण आयोगावर आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सन २०१५ ते २०१८ या ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय घेतल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील बालकांच्या अधिकार पायदळी तुडवण्यापासून ते लैंगिक अत्याचाराच्या अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे बालकांचा हक्क न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे पाहायला मिळतआहे.न्यायालयाच्या तारखांपेक्षाही उशिरा न्याय देण्याचे काम आयोग मागील अनेक वर्षांपासून करीत असल्याचे या माहिती अधिकाराच्या माहितीमधून स्पष्ट झाले आहे. बाल हक्कासाठी लढणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जास महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने उत्तर दिले असून ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांना आयोगानेच दिली आहे. म्हणजे २०१५ पासून आयोगाकडे दाखल झालेल्या २८० तक्रारींंपैकी केवळ ३३ प्रकरणांवर अंतिम आदेश देण्यात आले असून तब्बल २४७ तक्रारी या अजूनही प्रलंबित आहेत. इतकेच नाहीतर, मागील काही महिन्यांपासून आयोगाकडून कित्येक प्रकरणांची सुनावणीच स्थगित करण्यात आली असून अनेक प्रकरणांबाबत बालकांचे गंभीर शैक्षणिक व इतर मूलभूत हक्कांचे हनन होत असूनही याबाबत कोणतीच कारवाई झालेली नाही, असे तुळसकर यांनी सांगितले.धनादेश केला शासनास परतनुकतेच महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी सरकारने आयोगातर्फे खर्चासाठी मागणी केलेल्या रकमेपैकी ५०% हून कमी निधी दिल्याने, तसेच आयोगाने मागणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी निम्म्याच संख्येस मान्यता दिल्याने, सुमारे ५० लाखांहून अधिक रकमेचा चेक हा आयोगाकडून शासनास परत करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचे तुळसकर यांनी सांगितले.