मुंबई : विविध प्रयोजनांची पूर्तता न करणाऱ्या, सूचना देऊनही लेखा परीक्षण न करणाऱ्या सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार धर्मादाय उपायुक्त किंवा साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. राज्यात सुमारे साडेसात लाख सहकारी संस्था आहेत. यापैकी साडेतीन लाख संस्थांचे लेखा परीक्षण झालेले नाही. बहुतांश सहकारी संस्थांनी चेंज रिपोर्ट सादर केलेले नाहीत. या संस्थांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे. राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी संबंधित सुधारणा विधेयक सादर केले. कोणत्याही सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी तिला बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल व आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी दिला जाईल. त्यानंतरही पूर्तता केली नाही तर मात्र नोंदणी रद्द केली जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही सहकारी संस्थेला तिची मालमत्ता बँकेकडे, पतसंस्थेककडे तारण ठेवून कर्ज घेण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. मात्र, धर्मादाय आयुक्तांकडे यासंबंधीचे अर्ज करूनही प्रदीर्घ काळ अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याची दखल घेत यापुढे सहकारी संस्थेने अर्ज केल्याच्या १५ दिवसांत धर्मादाय आयुक्तांना त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल. तशी तरतूदही या सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे. यापूर्वी ८ डिसेंबर २०१५ रोजी संबंधित सुधारणा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले होते. मात्र, सत्रसमाप्तीमुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. मात्र, याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज लक्षात घेता राज्य सरकारने २३ फेब्रुवारी रोजी अद्यादेश जारी केला होता. या अद्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी आज, मंगळवारी संबंधित विधेयक विधानसभेत सादर करून मंजूर करण्यात आले. (प्रतिनिधी)
सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द अधिकार धर्मादायकडे
By admin | Updated: March 16, 2016 08:36 IST