मुंबई - महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा कार्यकाळ वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागील काही वर्षांत सांस्कृतिक क्षेत्रावरील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आक्रमण आणि समाज माध्यमांचा होणारा परिणाम टाळण्यासाठी या समितीद्वारे उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
या समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा होता, त्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ही मुदत संपुष्टात आली आहे. आता पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार, या समितीला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात २०१० साली सांस्कृतिक धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. हे धोरण ठरविताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रम राबविण्याचे ठरविण्यात आले. सांस्कृतिक धोरणात भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, नाटक, चित्रपट, लोककला इत्यादीचा समावेश करण्याचे ठरले. यांचेशी संबंधित अनेक तज्ज्ञांची मते घेण्यात आली आहेत.
सांस्कृतिक क्षेत्रात नाराजीमहाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याने सांस्कृतिक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. हे धोरण राबविताना त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे आणि दर पाच वर्षांनी त्या धोरणाचे जे पुनःनिरीक्षण करणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून या धोरणासाठी पैशाचीही तरतूद करण्यात आलेली नसल्याची टिका सांस्कृतिक क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, सांस्कृतिक धोरण निश्चितीनंतरही अंमलबजावणी मात्र कागदावरच असल्याने आणखी किती वर्ष धोरण असेच राहणार असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.