मुंबई - राज्यातील निवासी डॉक्टरांचे मूलभूत प्रश्न असणारे मानधनवाढ, वसतिगृहांची दुरावस्था, प्रलंबित भत्ते या मागण्यांविषयी एक, दोन नव्हे तर तब्बल २८ वेळा पत्र पाठवूनही दाद न देणाऱ्या यंत्रणेविरोधात निवासी डॉक्टरांनी रोष व्यक्त केला आहे. अखेरीस, राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी राज्य शासनाच्या या उदासीन भूमिकेविरोधात ७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा रुग्णसेवा ढासळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संपामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टर सहभागी होणार आहेत.
निवासी डॉक्टरांची केंद्रीय संघटना ‘मार्ड’ने यापूर्वीही वारंवार पाठपुरावा करुन मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात केवळ तोंडी आश्वासनांवर या डॉक्टरांची समजूत घालण्यात आल्याचे दिसून आले आहे, दुसरीकडे हे मूलभूत प्रश्न अजूनही सुटले नाही. यापूर्वी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी या समस्या सोडवण्याचे तोंडी आश्वासन दिले, मात्र याची स्थिती ' जैसे थे ' आहे. निवासी डॉक्टरांच्या विविध मागण्यांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये संप केला होता. त्यावेळी सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मिळाल्याने संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र वर्ष उलटले तरी सरकारकडून ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
मार्ड संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांसाठी वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करणे, विद्यावेतनाचे नियमन करणे, प्रलंबित विद्यावेतनाची रक्कम अदा करणे आणि विद्यावेतनात वाढ करणे या प्रमुख मागण्या आहेत. मागील काही वर्षांत बाहेरील राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील वसतिगृहात जागा कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी वारंवार वसतिगृहांचे बळकटीकरण करण्याचा मुद्दा शासनाकडे मांडूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही, याविषयी निवासी डॉक्टरांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.