जळगाव : आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन गैरव्यवहाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरु झाली असून पुढील चार महिन्यांत चौकशीचा अहवाल मिळणे अपेक्षित असल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.सिंचन गैरव्यवहाराची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यातील बारकावे व सक्षम पुरावे हाती आल्यावर अनेक बडे मासे अडकतील यात शंका नाही. दोषींवर निश्चितच कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले. आघाडी सरकारच्या काळात अनेक कामांमध्ये अनियमितता होती, सिंचन प्रकल्पांचे प्रस्ताव दोन वर्षांपासून पडून होते. त्यामुळे तांत्रिक सेवा पुरवठादाराची मदत घेऊन राज्यातील लहान मोठ्या २५० प्रकल्पांना आम्ही सुधारित मान्यता दिली आहे. अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे अपूर्ण आहेत. त्यातील बोदवड सिंचनसारखे मोठे प्रकल्प युती सरकारच्याच काळातील आहेत, आता त्यांचा खर्च हजारो कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.महाराष्ट्रात नेहमीच दुष्काळी स्थिती असते. त्यामुळे सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी रखडलेले अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासह जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)