मुंबई : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना अंमलबजावणीचे संबंधित ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे असलेले दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सुधारित करून ते आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच पाच कोटी रुपयांवरील कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत.आघाडी सरकारच्या काळात दोन कोटी रुपयांपर्यंत खर्चाच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना या स्थानिक ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे देण्यात आल्या होत्या. त्यात प्रचंड घोटाळे झाले. योजना रखडल्या आणि कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया गेला. आता ज्या समित्यांकडे निधी शिल्लक आहे त्यांच्याकडील निधी जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा समित्यांचे अधिकार काढले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 23, 2018 06:42 IST