अतुल कुलकर्णी मुंबई
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख करून घेतला. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना आपली आग्रही भूमिका सरकारच्या गळी उतरविण्यात यश आल्याचे द्योतक म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चेला आला. राज्यपालांच्या भाषणात कोणते मुद्दे आणायचे आणि कोणते नाही यावर खलबते झाली त्याहीवेळी श्वेतपत्रिकेचा विषय निघाला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, तेव्हादेखील मुख्यमंत्री स्टेटस रिपोर्टवर आग्रही होते. मात्र सरकारपुढे काय काय वाढून ठेवले आहे हे आपणच जनतेला सांगायला हवे जेणोकरून उद्या वेळ आलीच तर मागच्या सरकारकडे बोट दाखवता येईल असा सूर बाकी मंत्र्यांनी त्या वेळी काढला होता. अखेर बुधवारी राज्यपालांनी जेव्हा अभिभाषण केले त्या वेळी ते गदारोळात ऐकू आले नाही. मात्र राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती, स्वीकृत दायित्वे, भविष्यातील वाटचाल आणि खर्च अधिक पारदर्शक व कार्यक्षमरितीने करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना विशद करणारी श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे राज्यपालांनीच अभिभाषणात नमूद केले आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांतच राज्यात चर्चेसाठी नवा विषय मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे.
च्काही दिवसांपूर्वी नागपुरात वित्तमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याचा विषय बोलून दाखवला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्वेतपत्रिका नाही पण स्टेटस रिपोर्ट काढला जाईल, असे सांगितले.