मुंबई - बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आठ शेतकऱ्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात प्रवेशास तसेच प्रकल्पाविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यास मनाई करणारा, असे दोन्ही आदेश सरकारने मागे घेतले आहेत. यासंदर्भातील माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. सरकारी वकिलांच्या या माहितीनंतर न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
प्रकल्पविरोधक शेतकऱ्यांविरोधातील याचिका निकाली काढताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ लावणे तर्कसंगत नाही. असा आदेश काढल्याने लोक उदरनिर्वाह गमावतील. त्यांना रोखले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरण काय?राज्य सरकारने २२ आणि २५ एप्रिल २०२३ रोजी दोन आदेश काढत अमोल बोले व अन्य सात शेतकऱ्यांना राजापूर तालुक्यात ३१ मेपर्यंत प्रवेश करण्यास मनाई केली. तसेच रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यास मनाई करणारा आदेशही काढला. बोले व अन्य सात जणांनी आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेत काय?सीआरपीसी १४४ (२) अंतर्गत आदेश देत याचिकादारांना गावाबाहेर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने सरकार याचिकादारांना शस्त्रांशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा तसेच भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच घटनेने हमी दिलेल्या मुक्तपणे संचार करण्याच्या स्वातंत्र्यावरही घाला घालण्यात येत आहे, असे याचिकादारांचे वकील मिहीर देसाई, विजय हिरेमठ यांनी न्यायालयाला सांगितले. याचिकादार व काही रहिवासी प्रस्तावित रत्नागिरी अँड पेट्रोकेमिकल्स प्रा.लि. विरोधात आहेत. कारण त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार आहे. २०१७ पासून याचिकादार प्रस्तावित रिफायनरीला विरोध करत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.