राज्यातील पतसंस्थांची चाचणी लेखापरीक्षणातून सुटका : उच्च न्यायालयाचा आदेश 

राज्यातील २० टक्के पतसंस्थांचे दरवर्षी चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे पत्रक सहकार आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी काढले होते.

ठळक मुद्देदरवर्षी २० टक्के संस्थांच्या परीक्षणाचा निर्णय रद्दलेखापरीक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायद्याने सहकार आयुक्तांना नसल्याचे निरीक्षण

पुणे : दरवर्षी २० टक्के पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच सहकार आयुक्तांना नाही. तसेच, एखाद्या संस्थेचा लेखापरीक्षण अहवाल संशयास्पद असल्यास त्याचे लेखापरीक्षण करण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना आहेत, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडीपीठाचे न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला व अरुण ढवळे यांनी सहकार आयुक्तांचे परिपत्रक रद्द करण्याचा आदेश दिला. राज्यातील २० टक्के पतसंस्थांचे दरवर्षी चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे पत्रक सहकार आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी काढले होते. राज्यातील सर्व पतसंस्थांचे पाच वर्षांतून एकदा चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा उद्देश त्यामागे होता. अनेक पतसंस्था डबघाईला जात असल्याने हा निर्णय त्यावेळी घेतला होता. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. सहकारी संस्था अधिनियम १९०६च्या कलम ८१ (३) ‘क’च्या विरोधी परिपत्रक असल्याचा दावा पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने केला होता. सहकारी अधिनियमानुसार सहकार आयुक्तांना २० टक्के संस्थांचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार नाही. तसेच, या पत्रकाला सरकारची देखील मंजुरी नाही. केवळ सरकारच लोकहितास्तव अशा पद्धतीचा निर्णय घेऊ शकते. एखाद्या पतसंस्थेने सादर केलेला लेखापरीक्षण अहवाल अयोग्य वाटल्यास सहकार आयुक्त संबंधिक संस्थेचे चाचणी लेखापरीक्षण अथवा पुर्नलेखापरीक्षण देखील करु शकते. सहकार आयुक्तांना पतसंस्थांच्या लेखापरीक्षणाबाबत व्यापक अधिकार आहेत. मात्र, अशा प्रकारे २० टक्के लेखापरीक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायद्याने सहकार आयुक्तांना नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने पतसंस्था फेडरेशनच्या बाजूने हा निर्णय दिला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे म्हणाले, अनेक पतसंस्था अडचणीत येत असल्याने चाचणी लेखापरीक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे, त्यावेळी सहकार आयुक्तांनी सांगितले होते. मात्र, गेल्या ५ वर्षांत पतसंस्था डबघाईला येण्याचे प्रमाण घटले आहे. या शिवाय सहकार विभागाने मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षकाकडून पतसंस्था लेखापरीक्षण करतात. असे असताना सरसकट मोठ्या संख्येने पतसंस्थांचे चाचणी लेखापरीक्षण करणे म्हणजे स्वत:च्याच लेखापरीक्षकांवर शंका उपस्थित करण्यासारखे होते. त्यामुळे संबंधित परिपत्रक निरर्थक होते. न्यायालयाने देखील आमची बाजू ग्राह्य धरली आहे.