शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

हॉटेल, लॉज, मनोरंजनासाठी महसूल विभागाचा परवाना रद्द

By admin | Updated: January 7, 2016 00:51 IST

महसूलचे नियंत्रण संपुष्टात : शासनाची नवीन नियमावली

मिरज : हॉटेल, धाबे, लॉजसह मनोरंजन कार्यक्रम व नाट्यगृहासाठी लागणारा महसूल विभागाचा परवाना नवीन वर्षापासून शासनाने रद्द केला आहे. हॉटेल, लॉज व मनोरंजन व्यवसायातील महसूल विभागाचे नियंत्रण रद्द करण्यात आले असून, नवीन नियमावली तयार करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश गृह विभागाच्या नवीन परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. हॉटेल, लॉज सुरू करण्यासाठी तहसीलदारांकडून खाद्यगृह नोंदणी प्रमाणपत्र व परवाना, प्रांताधिकाऱ्यांकडून लॉजिंग व्यवसायासाठी आदरातिथ्य परवाना घ्यावा लागतो. महसूल विभागाकडून हे परवाने मिळविण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. खाद्यगृह व लॉजिंग परवान्यासाठी वाणिज्य वापराची अट असल्याने राज्यात हजारो हॉटेल्स व ढाबे विनापरवाना सुरू आहेत. मनोरंजन कार्यक्रम किंवा नाट्यगृह सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाकडून सार्वजनिक मनोरंजन परवाना, सादरीकरण परवाना घ्यावा लागत होता. विनापरवाना हॉटेल व धाबे व लॉजवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार होते. दि. २२ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने गृह सचिवांनी परिपत्रक काढून हॉटेल व मनोरंजन व्यवसायासाठी महसूल विभागामार्फत परवाने घेण्याची अट रद्द केली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी नवीन वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे विनापरवाना असलेली हॉटेल्स व धाबे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्न औषध विभागाच्या मजूरीनंतर अधिकृत ठरणार आहेत.यामुळे यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्न औषध विभागाचा परवाना असल्यास हॉटेल लॉज व्यवसाय करता येणार आहे. मनोरंजन व्यवसायालाही महसूल विभागाच्या परवान्याची आवश्यकता असणार नाही. मात्र डान्सबारचा परवाना देताना सादरीकरण परवाना आवश्यक ठरणार आहे. (वार्ताहर)पोलिसांची झाली पंचाईतयापुढे मुंबई पोलीस अधिनियमांतर्गत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हॉटेल लॉज व मनोरंजन व्यवसायासाठी नवीन नियम तयार करावयाचे आहेत. महसूल विभागाचा परवाना नसलेल्या हॉटेल व लॉजेसवर पोलिसांना कारवाईचे अधिकार होते. मात्र परवान्याची अट रद्द झाल्याने महसूल परवान्यासाठी पोलिसांना कारवाईची आवश्यकता राहिलेली नाही.