मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आजवर मिळालेले शैक्षणिक प्रवेश आणि शासकीय-निमशासकीय नोकऱ्या कायम राहतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. मागील सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजेच ९ जुलै २०१४ रोजी शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग, असा स्वतंत्र प्रवर्ग करून मराठा समाजासाठी १६ टक्के तर मुस्लीम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या आरक्षणाला १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे आरक्षणानुसार मिळालेले प्रवेश आणि नोकऱ्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मराठा आणि मुस्लीम समाजातील तरुणांना आरक्षणानुसार मिळालेले प्रवेश आणि नोकऱ्या अबाधित राखण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले होते. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वी आरक्षणाच्या आधारे मिळालेले प्रवेश आणि नोकऱ्या यांना त्यामुळे बाधा येणार नाही.राज्यातील भाजपा सरकारने पाच टक्के मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर पुढे रेटलेला नाही. मात्र, मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा आधीच ठोठावला आहे. न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोवर १६ टक्के शासकीय पदे भरू नयेत असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. निकाल जर आरक्षणाच्या बाजूने लागला तर १६ टक्के आरक्षण दिले जाईल. निकाल विरुद्ध लागला तर आरक्षण राहणार नाही. (विशेष प्रतिनिधी)
आरक्षणानुसार झालेले प्रवेश कायम
By admin | Updated: February 11, 2015 06:25 IST