यदु जोशी,
मुंबई- राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रशमन शुल्क (कम्पाऊंडिंग चार्जेस) आणि दंड आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या शिवाय, यापुढे अनधिकृत बांधकामे होऊच नयेत यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करताना काही नियम अत्यंत कडक करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये या बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या असून उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की ज्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम झालेले आहे त्या भूखंडाच्या रेडिरेकनरच्या दराच्या १० टक्के प्रशमन शुल्क आकारले जाईल. तसेच बांधकामाच्या एकूण मूल्याच्या १० टक्के रक्कम ही दंड म्हणून शासनाकडे भरावी लागेल.नियमानुसार मार्जिन सोडून बांधकाम केलेले आहे की नाही ते बघितले जाईल. बांधकामाच्या परवानगीसाठी नियमानुसार शुल्क भरलेले नसेल तर ते भरावे लागणार आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना कोणतेही प्रीमियम दिले जाणार नाही. तसेच वाढीव एफएसआयदेखील दिला जाणार नाही. त्या शहरासाठी देय असलेल्या एफएसआयच्या मर्यादेतील बांधकामच अधिकृत करण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्तीचे बांधकाम केलेले असेल तर ते अनुज्ञेय नसेल.>परवडणाऱ्या घरांची सर्व पालिकांत तरतूदतसेच, २० टक्के जमिनीवर आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी घरे बांधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासनाने अलिकडेच या बाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. हे धोरण एमआयडीसीमधील जमिनींसाठी लागू नसेल; केवळ त्या बाहेरील उद्योगांच्या जमिनींसाठीच ते लागू असेल.नवी मुंबईसाठी पहिल्यांदाच‘आय टू आर’चे धोरणराज्यातील सर्व महापालिकांच्या क्षेत्रात उद्योगांच्या ठिकाणी निवासी वसाहती उभारण्याचे (इंडस्ट्री टू रेसिडेन्शियल) धोरण आता नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठीदेखील लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईच्या परिसरात खासगी उद्योगांना आपल्या उद्योगांच्या ठिकाणी निवासी वसाहती उभारता येतील. या निर्णयामुळे काही बड्या उद्योजकांना मोठा लाभ होणार आहे.