मुंबई : पुनर्परीक्षेला बसून अपेक्षित निकाल न लागल्याने ही परीक्षा रद्द करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या याचिकेत तथ्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवित सोमवारी २०२३-२४ च्या एमबीए/एमएमएसची सीईटी परीक्षा रद्द करून ती नव्याने घेण्याची मागणी करणारी १५४ विद्यार्थ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
तांत्रिक कारणांमुळे ज्यांनी पाचव्या स्लॉटमध्ये परीक्षा दिली, त्यांना पर्सेंटाईलमध्ये सुधारणा करण्याची संधी होती. त्यामुळेही ज्यांच्या पर्सेंटाईलमध्ये सुधारणा झाली नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी निकाल व प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. डॉ. बीरेंद्र सराफ जे म्हणाले त्यात चूक नाही. पाचव्या स्लॉटमध्ये बसून काही विद्यार्थ्यांनी जुगार खेळला. त्यात हरल्यानंतर ते परीक्षा रद्द करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गुणांचे सामान्यीकरण करू नये किंवा ते आपल्या सोयीप्रमाणे करावे, अशी मागणी करण्याचा अधिकार एकाही उमेदवाराला नाही, असे निरीक्षण न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
सीईटी सेलने ऑनलाइन पद्धतीने चार स्लॉटमध्ये एमबीएची सीईटी घेतली. प्रत्येक स्लॉटमध्ये २५ ते ३० हजार विद्यार्थी होते. काही परीक्षा केंद्रांवर अपुरे संगणक असल्याने सीईटीने त्या विद्यार्थ्यांसाठी पाचवा स्लॉट घेण्यात आला. मात्र, या परीक्षेत गोंधळ उडाला. काही विद्यार्थ्यांना उत्तर देण्यासाठी १५० मिनिटांऐवजी १८० मिनिटे देण्यात आली. तर काहींना केंद्रात उशिरा प्रवेश देण्यात आला. तर काही ठिकाणी पेपरही लिक झाले. याविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यावेळी सीईटी सेलने आपण पुनर्परीक्षा घेऊ, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. मात्र, परीक्षा केवळ दोनच श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आली. पहिली, ज्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक कारणामुळे परीक्षा देण्यासाठी पूर्ण १५० मिनिटे मिळू शकली नाहीत आणि दुसरी ज्यांना परीक्षा देण्यासाठी १८० मिनिटे मिळाली. पाचव्या स्लॉटमधील परीक्षा होऊन निकाल लागल्यानंतर १५४ विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली हाेती. याचिकादार विद्यार्थी असल्याने आम्ही त्यांना दंड ठोठावत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
एक टक्क्याहून कमी विद्यार्थ्यांसाठी एक टक्क्याहून कमी विद्यार्थ्यांसाठी लाखो विद्यार्थ्यांचा निकाल धोक्यात आणण्यास आम्हाला सांगण्यात येत आहे. न्यायालये सहसा नागरी सेवा परीक्षा आणि प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास टाळतात आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वायत्ततेचा आदर करतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी केली.