संदीप प्रधान, मुंबईबृहन्मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात वेगवेगळ््या विभागांत एफएसआय वाढवण्याचे गाजर दाखवले असल्याने यापूर्वी पुनर्विकासाकरिता मंजुरी दिलेल्या उपनगरांतील काही सोसायट्या, झोपडपट्ट्या किंवा चाळींमधील रहिवाशांनी अतिरिक्त जागेची मागणी केल्याने किंवा जमीनमालकांनी जमिनीच्या किमतीमध्ये वाढ करण्याची भूमिका घेतल्याने पुनर्विकासाच्या योजना ठप्प होऊ लागल्या आहेत. प्रस्तावित विकास आराखडा अंतिमत: मंजूर होण्यास किमान वर्ष-दीड वर्षे लागेल. तोपर्यंत बाजारातील एफएसआयच्या तुरीमुळे रहिवाशांनी अतिरिक्त जागेकरिता बिल्डरची गच्ची धरल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसू लागले आहे.दादर, अंधेरी, बोरीवली पूर्व व पश्चिम, घाटकोपर अशा काही भागात रेल्वे स्थानक, विद्यमान व प्रस्तावित मेट्रो स्थानकालगत ८ किंवा ६.५ एफएसआय देण्याचे प्रस्तावित विकास आराखड्यात नमूद केले आहे. आपल्या विभागातील एफएसआय दुप्पट ते तिप्पट वाढणार असल्याची जाणीव झाल्याने काही ठिकाणी जमीन मालकांनी बिल्डरसोबत विकासाचे करार करताना भविष्यातील एफएसआय वाढ लक्षात घेऊन पैशांची मागणी सुरु केली आहे. काही जुन्या सोसायट्यांचा विकास करण्याची कामे घेतलेल्या बिल्डरांकडे रहिवाशांनी आणखी एक खोली बांधून द्या किंवा रोख रक्कम द्या, अशा मागण्या सुरू केल्या आहेत. या प्रस्तावित एफएसआय वाढीमुळे प्रीमियमपोटी महापालिकेला अधिक लाभ होणार असून, बिल्डरचा नफा कमी होणार असल्याची तक्रार काही बिल्डर करू लागले आहेत. रेल्वे व मेट्रो स्थानकालगत एफएसआय वाढवून देण्यामागे या भागात घरांची संख्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावी व घरांच्या किमती कमी व्हाव्या, हा विकास आराखडा तयार करणाऱ्या नियोजन तज्ज्ञांचा उद्देश असला तरी प्रत्यक्षात या भागातील जमिनीचे दर वाढू लागल्याने घरांची संख्या वाढणे हे दिवास्वप्न ठरेल की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
एफएसआय वाढीच्या लोभाने पुनर्विकास ठप्प
By admin | Updated: March 16, 2015 03:33 IST